मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी १ हजार गावांमध्ये एआय आधारित अलर्ट यंत्रणा; २६० कोटींच्या कृती आराखड्याला मंजुरी – वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. २६ : राज्यात वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १ हजार गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित अलर्ट यंत्रणा, १० अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष, २ रेस्क्यू सेंटर, १० ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटर आणि रॅपिड रेस्क्यू टीम उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सुमारे २६० कोटी रुपयांच्या कृती आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली.

या बैठकीस आमदार समीर मेघे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी, उपसचिव निकिता पांडे, विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

१० नियंत्रण कक्षांची उभारणी

मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी आणि मानवी जीवितहानी रोखण्यासाठी वन विभागाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. या अंतर्गत पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या धर्तीवर राज्यभरात १० नियंत्रण कक्ष उभारण्यात येणार आहेत.

हे नियंत्रण कक्ष अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालींनी सज्ज असतील. यामार्फत वन विभागाची संसाधने, वाहने आणि गस्ती पथकांचे ट्रॅकिंग केले जाणार आहे. वन्यजीवांमुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास तातडीने संबंधित यंत्रणांना सूचना दिल्या जाणार आहेत.

१ हजार गावांमध्ये एआय आधारित अलर्ट यंत्रणा

वन क्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये वन्य प्राण्यांच्या हालचालीची माहिती ग्रामस्थांना वेळेत मिळावी यासाठी एआय आधारित अलर्ट यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.

सध्या काही भागांमध्ये ही यंत्रणा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असून तिची परिणामकारकता लक्षात घेऊन आता ती राज्यातील सुमारे १ हजार गावांमध्ये लागू केली जाणार आहे.

या प्रणालीमुळे वनक्षेत्राबाहेर वन्य प्राण्यांचा वावर आढळल्यास ग्रामस्थांना तातडीने सूचना मिळणार असून संभाव्य धोका टाळण्यास मदत होणार आहे.

रेस्क्यू सेंटर आणि उपचार केंद्रे उभारणार

वन्य प्राण्यांना सुरक्षितपणे पकडल्यानंतर त्यांची देखभाल करण्यासाठी दोन रेस्क्यू सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. तसेच जखमी वन्य प्राण्यांवर उपचार करण्यासाठी १० ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटर सुरू करण्यात येणार आहेत.

२० रॅपिड रेस्क्यू टीम आणि २ हजार प्रतिसाद दले

वन्य प्राण्यांच्या बचावासाठी राज्यभरात २० रॅपिड रेस्क्यू टीम कार्यरत करण्यात येणार आहेत.

तसेच वनक्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये ग्रामस्थांचा सहभाग वाढवण्यासाठी २ हजार प्राथमिक प्रतिसाद दले (प्रायमरी रिस्पॉन्स टीम) स्थापन करण्यात येणार आहेत.

शेतपिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना

शेतपिकांचे नुकसान करणाऱ्या हरण, माकडे, रानडुक्कर यांसारख्या प्राण्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन विशेष फिरती पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत.

ही पथके बाधित भागांमध्ये जाऊन वन्य प्राण्यांना पकडून पुन्हा सुरक्षित वनक्षेत्रात सोडण्याचे काम करणार आहेत. तसेच माकडे आणि रानडुकरांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दोन नसबंदी केंद्रे उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे.

या सर्व उपाययोजनांमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी होण्यास, मानवी जीविताचे संरक्षण होण्यास आणि शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान टाळण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास वन विभागाने व्यक्त केला आहे.