राज्यात पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरेसा साठा; एलपीजी व पीएनजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाची व्यापक उपाययोजना

विशेष वृत्त-

राज्यात पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरेसा साठा; एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाची व्यापक उपाययोजना

अन्न नागरी पुरवठा अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांची माहिती

मुंबई, दि. ६ : राज्यात पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी दिली.

राज्यात पीएनजी जोडण्यांची संख्या २५.३६ लाखांवर पोहोचली असून गेल्या एका महिन्यात ७३ हजार नवीन जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. सीजीडी पाईपलाईनसाठी ‘Deemed Permission’ देण्याच्या निर्णयामुळे नेटवर्क विस्ताराला गती मिळणार आहे. ज्या भागांमध्ये पीएनजी उपलब्ध आहे, तेथे ग्राहकांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर काही प्रमाणात दबाव असला तरी राज्यातील इंधन पुरवठा सुरळीत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ३० जूनपर्यंत शक्य त्या ठिकाणी पीएनजी वापर बंधनकारक करण्यात येणार असून ज्या भागांमध्ये पाईपलाईन शक्य नाही, तेथे एलपीजी पुरवठा सुरू राहणार आहे.

राज्यात सुमारे २४ तेल डेपोमार्फत ८,१०० पेट्रोल पंपांना सेवा दिली जाते. दररोज १८,५०० केएल पेट्रोल आणि ४०,००० केएल डिझेलचे वितरण होत असून सध्याची विक्री सरासरीशी सुसंगत असल्याने इंधनटंचाईची कोणतीही शक्यता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

एलपीजी पुरवठा नियंत्रणात; डिजिटल बुकिंगला प्रोत्साहन

राज्यातील २३ बॉटलिंग प्लांट्समार्फत २,२०० वितरक आणि ३.५ कोटी ग्राहकांना सेवा दिली जात आहे. दररोज सुमारे ५.८२ लाख सिलिंडर रिफिल वितरित होत आहेत. पारदर्शकतेसाठी Delivery Authentication Code (DAC) सक्तीचा करण्यात आला असून ९५ टक्के बुकिंग ऑनलाईन होत आहेत.

व्यावसायिक एलपीजीचे टप्प्याटप्प्याने वितरण

अत्यावश्यक सेवांना १०० टक्के, तर संरक्षण, रेल्वे आणि पोलीस विभागांना ७० टक्के पुरवठा दिला जात आहे. उद्योग व इतर क्षेत्रांना २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत पुरवठा करण्यात येत आहे. हॉटेल, उपहारगृहे व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना अतिरिक्त २० टक्के वाटप करण्यात आले आहे.

काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक कारवाई

१ मार्च ते ६ एप्रिलदरम्यान १४,३२९ तपासण्या करण्यात येऊन ३,६२८ सिलिंडर जप्त करण्यात आले. ५३ गुन्हे दाखल करून ३६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. जप्त मालाची किंमत सुमारे २.३८ कोटी रुपये आहे.

नियंत्रण कक्ष व तक्रार निवारण व्यवस्था

राज्यभर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले असून ९७६९९१९२२१ या व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांकावर तक्रारी नोंदवता येणार आहेत. आतापर्यंत २,४०९ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

राज्यस्तरीय समन्वय व आढावा

इंधन पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती कार्यरत असून दररोज आढावा बैठक घेतली जात आहे. जिल्हा प्रशासन आणि तेल कंपन्यांना दररोज साठा अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

खरीप हंगाम २०२६ खत स्थिती

राज्यात खरीप हंगामासाठी ४८.८० लाख मेट्रिक टन खतांचे आवंटन मंजूर झाले असून सुमारे ५२ टक्के साठा उपलब्ध आहे. हंगामाच्या सुरुवातीस ५५–६० टक्के खत उपलब्ध राहण्याची शक्यता आहे.

शासनाने पेट्रोलियम व एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी बहुआयामी उपाययोजना राबवल्या असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता संयम राखावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे