५ किलो राशनसाठी गरीबांची फरफट; फिंगरप्रिंट न लागल्याने लाभार्थ्यांना अडचणी, नागरिकांमध्ये नाराजी

मराठवाडा ब्युरो : लक्ष्मण चौरे

परभणी : शासनाच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत (राशन व्यवस्था) गरीब आणि गरजू नागरिकांना धान्य पुरवण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. अनेक भागांमध्ये ५ किलो धान्य मिळवण्यासाठी गरीब नागरिकांना वारंवार राशन दुकानांच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे.

राशन वितरण प्रक्रियेमध्ये ई-केवायसी, फिंगरप्रिंट पडताळणी आणि ऑनलाइन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढल्याचा दावा केला जात असला, तरी वृद्ध, शेतमजूर, कष्टकरी आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया अनेकदा त्रासदायक ठरत आहे.

दिवसभर मेहनतीची कामे करणाऱ्या मजुरांच्या हातांवरील ठसे अस्पष्ट होतात. त्यामुळे फिंगरप्रिंट मशीनवर ओळख पटत नाही. अनेक वृद्ध नागरिकांनाही बोटांचे ठसे जुळत नसल्याने “फिंगरप्रिंट जुळत नाही” या कारणावरून धान्य वितरणात अडथळे निर्माण होत असल्याची तक्रार आहे.

याशिवाय काही ठिकाणी नेटवर्क समस्या, सर्व्हर डाऊन होणे, मशीन बंद पडणे अशा तांत्रिक कारणांमुळे लाभार्थ्यांना तासन्तास रांगेत थांबूनही रिकाम्या हाताने परत जावे लागत असल्याचे नागरिक सांगत आहेत.

नागरिकांचा प्रश्न आहे की, गरीबांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठीच जर इतक्या अडचणी येत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी जगायचे कसे?

काही नागरिकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध योजनांची अंमलबजावणी होत असली तरी प्रत्यक्षातील अडचणी कायम असल्याचे सांगितले. डिजिटल प्रणालीमुळे काही प्रमाणात पारदर्शकता आली असली, तरी वृद्ध, अशिक्षित आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, फिंगरप्रिंट पडताळणी अयशस्वी झाल्यास पर्यायी यंत्रणा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ओटीपी पडताळणी, आयरिस स्कॅन, स्थानिक प्रशासनाची ओळख पडताळणी किंवा अन्य पर्यायी सुविधा उपलब्ध झाल्यास लाभार्थ्यांना होणारा त्रास कमी होऊ शकतो.

गरजू नागरिकांना अन्न सुरक्षा योजनांचा लाभ सहज आणि सन्मानाने मिळावा, यासाठी शासनाने तांत्रिक अडचणी दूर करण्याबरोबरच पर्यायी उपाययोजनांवरही भर देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.