राजधानीत मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी राज्य शासन कटिबद्ध; दिल्लीतील मराठी मंडळांना उदय सामंत यांची ग्वाही

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी नरेश शिंदे 

मराठी भाषेचा जागतिक स्तरावर विस्तार करण्याबरोबरच देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथे मराठी भाषा, संस्कृती आणि परंपरेचे संवर्धन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मराठी भाषा व उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. तसेच दिल्लीतील मराठी भाषा आणि संस्कृती जपणाऱ्या सर्व मराठी मंडळांच्या पाठीशी राज्य शासन भक्कमपणे उभे राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन येथे मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्ली व परिसरातील विविध मराठी मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.

दिल्लीतील मराठी मंडळांच्या समस्या आणि अपेक्षांवर चर्चा

या बैठकीस राज्यसभा खासदार रामराव वडकुते, कर्नाटकचे आमदार डॉ. मारोतीराव मुळे, महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल, सरहद्द संस्थेचे अध्यक्ष संजय नहार, समन्वयक लेशपाल जवळगे तसेच दिल्लीतील विविध मराठी मंडळांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीत दिल्लीतील मराठी समाजाचे संघटन, सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे नियोजन, मराठी भाषा व संस्कृतीचे जतन आणि मराठी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

दिल्लीत साडेचार लाख मराठी भाषिक

बैठकीत उपस्थित प्रतिनिधींनी सांगितले की, दिल्ली आणि परिसरात सुमारे साडेचार लाख मराठी भाषिक वास्तव्यास असून त्यांनी राजधानीत आपले स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्तित्व निर्माण केले आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना महाराष्ट्र शासनाकडून आर्थिक व संस्थात्मक सहकार्य मिळावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

'मध्यवर्ती समिती' स्थापन होणार

या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देताना मंत्री उदय सामंत यांनी दिल्लीतील ३० ते ५० लहान-मोठ्या मराठी मंडळांना एकत्र आणण्यासाठी 'मध्यवर्ती समिती' स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.

या समितीच्या माध्यमातून गणेशोत्सवासह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन, समन्वय तसेच आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

मराठीचा जागतिक विस्तार सुरू

मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, मराठी भाषा विभागाचे कार्य केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून जागतिक स्तरावर मराठीचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट राज्य शासनाने ठेवले आहे.

त्यासाठी परदेशात ७५ आंतरराष्ट्रीय मंच आणि देशभरात ७५ बृहन्महाराष्ट्र मंडळांचे जाळे उभारण्याचे काम सुरू असून, कर्नाटक सीमाभागातील मराठी ग्रंथालयांसाठी दोन कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे.

बैठकीत विविध मराठी मंडळांच्या प्रतिनिधींनी आपापल्या सूचना आणि अपेक्षा मांडल्या. मराठी भाषा, संस्कृती आणि परंपरेचे संवर्धन करण्यासाठी शासन आणि मराठी संस्थांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण करण्यावर यावेळी भर देण्यात आला.