पालघरमध्ये ४,१५० कोटींचा मेरीटाईम कॉम्प्लेक्स; महाराष्ट्राला जागतिक जहाजबांधणी हब बनविण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल

मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य जहाजबांधणी आणि सागरी औद्योगिक केंद्र बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात असून, पालघर जिल्ह्यातील नांदगाव (वाढवण परिसर) येथे सुमारे ४,१५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून अत्याधुनिक ‘युनायटेड साधव इंटिग्रेटेड मेरीटाईम कॉम्प्लेक्स’ उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल आणि राज्याला जागतिक स्तरावरील मेरीटाईम हब बनविण्यास मदत होईल.

पालघर जिल्ह्यातील नांदगाव (वाढवण परिसर) आणि दिघी येथे शिपयार्ड विकसित करण्याबाबत आयोजित बैठकीत या प्रकल्पावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी, युनायटेड साधव इंटिग्रेटेड मेरीटाईम प्रायव्हेट लिमिटेडचे वेदांत चौधरी, अंबर आयडे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

६०० एकर क्षेत्रात उभारला जाणार जागतिक दर्जाचा प्रकल्प

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, वाढवण येथील आगामी खोल पाण्याच्या बंदराजवळ ६०० एकर क्षेत्रावर एकात्मिक जहाजबांधणी केंद्र उभारण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पामध्ये पुढील सुविधांचा समावेश असेल :

जहाजबांधणी केंद्र

जहाज दुरुस्ती सुविधा

ड्राय डॉक प्रणाली

ऑफशोअर सेवा केंद्र

ग्रीन शिप रिसायकलिंग सुविधा

या प्रकल्पासाठी सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर गुंतवणूक प्रस्तावित करण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यातील कामे पुढील दोन वर्षांत सुरू करण्याचे नियोजन आहे.

राज्य सरकारकडे विविध सवलतींची मागणी

प्रकल्पासाठी कंपनीकडून राज्य सरकारकडे ३० वर्षांच्या नूतनीकरणीय भाडेपट्ट्यावर जमीन, मेगा प्रकल्प दर्जा, सिंगल विंडो मंजुरी, भांडवली अनुदान, कौशल्य विकास सहाय्य आणि विविध नियामक प्रक्रियांमध्ये सहकार्य करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात महाराष्ट्र सागरी महामंडळ आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नांदगाव परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

‘ब्लू इकॉनॉमी’मध्ये महाराष्ट्राला अग्रस्थानी नेण्याचा संकल्प

नितेश राणे म्हणाले की, सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूक, हरित तंत्रज्ञान, रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक विकासाचा समतोल साधणाऱ्या प्रकल्पांना राज्य शासन प्राधान्य देत आहे.

महाराष्ट्राला ‘ब्लू इकॉनॉमी’ क्षेत्रात देशातील अग्रगण्य राज्य बनविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.