जलयुक्त, समृद्ध महाराष्ट्र' संकल्पनेला बुलढाण्यात बळ; टाटा ट्रस्ट-मानवलोकच्या प्रकल्पातून शाश्वत शेतीला चालना

बुलढाणा | प्रतिनिधी (महेंद्र मिश्रा)

राज्यात जलसंधारण, मृदसंवर्धन आणि शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'जलयुक्त, समृद्ध महाराष्ट्र' संकल्पनेला बुलढाणा जिल्ह्यात प्रत्यक्ष कृतीची जोड मिळत आहे. टाटा ट्रस्ट आणि मानवलोक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणारा इंटिग्रेटेड सॉईल अँड वॉटर रिसोर्सेस मॅनेजमेंट (SWRM) प्रकल्प चिखली आणि बुलढाणा तालुक्यात ग्रामीण परिवर्तनाचा नवा आदर्श ठरत आहे.

पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी जिल्ह्यातील ४० गावांमध्ये सुरू असून, सुमारे २७ हजार कुटुंबांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. पाणी अडविणे, भूजल पातळी वाढविणे, मृदसंवर्धन, शेतीची उत्पादकता वाढविणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

सध्या प्रकल्पांतर्गत १० गावांमध्ये १५ चेकडॅममधील गाळ काढण्याची कामे, १२ कॉम्पोझिट गॅबियन संरचना, २०० जलतारा, २०० एकर क्षेत्रावर कंटूर बंडिंग तसेच ५ किलोमीटर नदी खोलीकरणाची कामे सुरू आहेत. या उपाययोजनांमुळे पावसाचे पाणी अधिक प्रमाणात जमिनीत मुरून भूजल पातळीत वाढ होण्यास आणि सिंचनाची उपलब्धता सुधारण्यास मदत होणार आहे.

प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी २० समुदाय संसाधन व्यक्ती (CRP) नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. सर्व ४० गावांमध्ये ग्रामविकास समित्यांची स्थापना पूर्ण झाली असून, ३६ ग्रामपंचायतींची ना-हरकत प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली आहेत. बेसलाईन सर्वेक्षणासह विविध शासकीय विभागांशी समन्वयाचे कामही सुरू आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या शाश्वत कृषी विकासाच्या दृष्टीकोनाला स्थानिक लोकप्रतिनिधींचीही साथ लाभत आहे. चिखलीच्या आमदार श्वेता महाले, जळगाव जामोदचे आमदार संजय श्रीराम कुटे आणि खामगावचे आमदार आकाश फुंडकर यांनी या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात आले. वैज्ञानिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आतापर्यंत ३०० शेतकऱ्यांच्या मातीच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली असून, त्यानुसार पीक नियोजन आणि पोषण व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.

या प्रकल्पामुळे पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पन्नात सुमारे २५ टक्के वाढ, मातीची धूप ५० टक्क्यांपर्यंत कमी, भूजल पातळीत वाढ, रब्बी हंगामातील लागवड क्षेत्राचा विस्तार आणि ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाच्या जलसंवर्धन आणि शाश्वत ग्रामीण विकासाच्या धोरणांना पूरक ठरणारा हा उपक्रम बुलढाणा जिल्ह्यात जल, मृदा आणि शेती व्यवस्थापनाचा प्रभावी नमुना ठरत असून, लोकसहभागाच्या बळावर ग्रामीण समृद्धीचा नवा अध्याय लिहिण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे चित्र आहे.