काळी दौलतला अप्पर तहसील कार्यालयातून डावलल्याने संताप; संध्या रणवीर यांचा महसूल मंत्र्यांवर पत्राद्वारे प्रहार
महागाव तालुक्यातील काळी दौलत मंडळाला नव्याने मंजूर झालेल्या अप्पर तहसील कार्यालयांच्या यादीतून वगळण्यात आल्याने परिसरात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. कार्यकर्त्या संध्या रणवीर यांनी तहसीलदारांमार्फत महसूल मंत्री आणि विभागीय आयुक्तांना निवेदन पाठवून काळी दौलत येथे तातडीने अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर करण्याची मागणी केली आहे.
यवतमाळ प्रतिनिधी रवी वाघमारे
यवतमाळ : महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ करण्यासाठी राज्यात ११ अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि ६९ अप्पर तहसील कार्यालयांना मंजुरी दिली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात पुसद येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच शेम्बाळपिंप्री आणि ढाणकी येथे अप्पर तहसील कार्यालयांना मंजुरी मिळाली. मात्र महागाव तालुक्यातील काळी दौलत मंडळाला या यादीतून वगळण्यात आल्याने परिसरात तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या संध्या संदेश रणवीर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत महसूल मंत्री आणि विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्याकडे तहसीलदारांमार्फत निवेदन सादर केले आहे. काळी दौलत येथे स्वतंत्र अप्पर तहसील कार्यालय निर्माण करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी निवेदनातून केली आहे.
काळी दौलत परिसरातील नागरिकांना सध्या प्रशासकीय कामांसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हा भाग पुसद विधानसभा मतदारसंघात येत असला तरी तहसील कार्यालय महागाव येथे असून उपविभागीय कार्यालय उमरखेड येथे आहे. त्यामुळे नागरिकांना विविध कामांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी वारंवार जावे लागते. या प्रशासकीय विसंगतीमुळे जनतेमध्ये आधीपासून नाराजी असून अप्पर तहसील कार्यालयाच्या प्रस्तावातून वगळल्याने संताप अधिक वाढला आहे.
जिल्ह्यातील वणी तालुक्यातील शिरपूर आणि महागाव तालुक्यातील काळी दौलत ही दोन मंडळे अप्पर तहसील कार्यालयासाठी प्रस्तावित असल्याची चर्चा होती. मात्र अंतिम मंजुरीमध्ये या दोन्ही ठिकाणांचा समावेश न झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रभावी नेतृत्व नसल्यामुळे या भागावर अन्याय झाल्याचा आरोप संध्या रणवीर यांनी केला आहे.
प्रशासकीय सेवा ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत सहज उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा उद्देश असताना काळी दौलतसारख्या मोठ्या भौगोलिक क्षेत्राला डावलणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. महागाव तालुक्याचे विभाजन करून काळी दौलत येथे तातडीने अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार न केल्यास परिसरातील लोकभावना आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असून भविष्यात आंदोलन उभारले जाऊ शकते, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
What's Your Reaction?
Like
4
Dislike
0
Love
1
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0