महायुती सरकारविरोधात पुसदमध्ये जनक्षोभ; न्याय्य हक्कांसाठी मनसेचे लाक्षणिक उपोषण

यवतमाळ प्रतिनिधी रवि वाघमारे 

यवतमाळ, दि. २५ : विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, परीक्षा व्यवस्थेतील कथित अनियमितता आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) वतीने यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तहसील कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.

आंदोलनकर्त्यांनी परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गोंधळ, पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आल्याचा आरोप केला. या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

यावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांनाही प्राधान्य देण्यात आले. वाढता उत्पादन खर्च, शेतीमालाला मिळत नसलेला योग्य भाव, अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, पीकविमा दाव्यांतील विलंब आणि नुकसानभरपाईच्या प्रश्नांमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. शेतमालाला हमीभाव देण्यात यावा, पीकविमा व नुकसानभरपाईची रक्कम कोणतीही अट न ठेवता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी तसेच शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

या लाक्षणिक उपोषणात मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष रवी सूर्य, तालुका संघटक सचिन राठोड, शहराध्यक्ष आकाश रहाटे, निखिल तालिकोटे, अभिषेक काकडे, राजू रहाटे, सागर चिंतावर यांच्यासह शेकडो महाराष्ट्र सैनिक सहभागी झाले.

आंदोलनाला विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांनीही पाठिंबा दिला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख ॲड. वीरेंद्र राजे, तालुकाप्रमुख रवी पांडे, शहराध्यक्ष वैभव सुने यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच महाराष्ट्र किसान सभा, प्रहार संघटना, गोरसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, भीम आर्मी, आझाद समाज पार्टी आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून समर्थन व्यक्त केले.

आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविले असून, विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. अन्यथा आगामी काळात राज्यभर अधिक तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.