एमआरपी व्यवस्थेविरोधात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा एल्गार; ग्राहकांच्या आर्थिक शोषणाविरोधात कायद्यात बदलांची मागणी

यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी रवि वाघमारे 

यवतमाळ : बाजारातील वस्तूंवरील एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) व्यवस्थेचा गैरवापर होत असून ग्राहकांच्या हितासाठी सुरू करण्यात आलेली ही प्रणाली आता आर्थिक शोषणाचे माध्यम बनल्याचा आरोप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महागाव शाखेच्या वतीने करण्यात आला आहे. या संदर्भात प्रशासनाला निवेदन सादर करून तातडीने कायदेशीर दुरुस्ती करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

ग्राहक पंचायतीच्या मते, पूर्वी स्थानिक कर पद्धतीमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी एमआरपी व्यवस्था लागू करण्यात आली होती. मात्र सध्या काही उत्पादक कंपन्या वस्तूंवर छापील कमाल किंमत मनमानी पद्धतीने वाढवून त्यानंतर मोठ्या सवलती दाखवून ग्राहकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

विशेषतः औषधे, सौंदर्यप्रसाधने आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंमध्ये उत्पादन खर्च आणि छापील किंमत यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा दावा ग्राहक पंचायतीने केला आहे. ग्राहकांना उत्पादनाचा प्रत्यक्ष खर्च माहिती नसल्याने त्यांना जास्त किंमत मोजावी लागत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

संघटनेने सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत.

प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :

• प्रत्येक उत्पादनावर एमआरपीसोबत प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च छापणे बंधनकारक करावे.

• उत्पादक कंपन्यांच्या किंमत निर्धारण प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण आणावे.

• एमआरपीची तपासणी आणि योग्य किंमत नियंत्रणासाठी स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण स्थापन करावे.

• औषधे, अन्नपदार्थ आणि जीवनावश्यक वस्तूंवर विशेष नियंत्रण यंत्रणा लागू करावी.

• ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करावी.

• संसद आणि विधानसभांमध्ये या विषयावर चर्चा घडवून आवश्यक कायदेशीर बदल करावेत.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महागाव शाखेने ग्राहक हक्कांसाठी व्यापक जनजागृती अभियान राबविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. यासाठी जनजागृती कार्यक्रम, पत्रकार परिषद, सामाजिक माध्यमांद्वारे मोहीम आणि देशव्यापी आंदोलनाचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.

संघटनेच्या निवेदनानुसार, १२ जून २०२६ रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावर राष्ट्रीय स्तरावरील आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

यावेळी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे कार्यकर्ते आनंदराव वाघमारे, लक्ष्मण दमकोंडावार, साहेबराव टारपे आणि रवी वाघमारे उपस्थित होते.

ग्राहक पंचायतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रत्येक उत्पादनावर उत्पादन खर्च छापणे सक्तीचे करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली असून ग्राहकांचे आर्थिक शोषण थांबवण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

टीप : बातमीतील भूमिका आणि दावे संबंधित संघटनेच्या निवेदनावर आधारित असून शासन किंवा संबंधित उत्पादक कंपन्यांची अधिकृत भूमिका प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.