दुष्काळसदृश परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी; सरसकट मदत, पीक विमा, पाणी आणि चाऱ्यासाठी शासनाची तयारी

प्रतिनिधी: देवानंद शिंदे 

मुंबई, दि. २४ : महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये पावसातील दीर्घ खंड आणि कमी पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा परिणाम खरीप हंगामातील पिकांवर मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. सोलापूर, धाराशिव, पुणे आणि अकोला जिल्ह्यांतील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पंचनामे, पीक विमा, आर्थिक मदत, पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि अन्नधान्य याबाबत विविध उपाययोजना करण्याचे आश्वासन या पाहणी दौऱ्यांदरम्यान देण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळाशी सामना करताना निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे सांगितले आहे.

धाराशिवमध्ये मुख्यमंत्र्यांची बांधावर पाहणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर तालुक्यातील करजखेडा येथे शेताच्या बांधावर जाऊन नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी केली. कोरडा पडलेला साठवण तलाव आणि नुकसानग्रस्त पिकांची अवस्था पाहून त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

शेतकरी बळी भोसले यांच्या शेतात जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी ऊस आणि सोयाबीन पिकांची पाहणी केली. पेरणीची वेळ, पिकाला मिळालेला पाऊस, पावसातील खंड आणि त्याचा पिकांच्या वाढीवर व उत्पादनावर झालेला परिणाम याबाबत त्यांनी माहिती घेतली.

सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे हातचे गेल्याचे आणि उसाच्या वाढीवरही परिणाम झाल्याचे पाहणीतून स्पष्ट झाल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे काटेकोर नियोजन करावे लागणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. सध्याच्या परिस्थितीत पिके वाचविणे काही भागांत कठीण झाले असल्याने उपलब्ध पाणी प्रथम पिण्यासाठी राखून ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पुढील चार ते पाच महिने आव्हानात्मक राहू शकतात. या काळात परस्परांना सहकार्य करून परिस्थितीचा सामना करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पीक कर्जमाफीचे काम सुरू असून, पीक कापणी प्रयोग आणि पीक विम्याच्या मदतीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जनावरांसाठी चारा आणि रब्बी हंगामासाठी उपलब्ध पाण्यानुसार नियोजन करण्याची माहितीही त्यांनी दिली.

कर्जमाफी, वीजबिल माफी आणि आर्थिक मदतीचा उल्लेख

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी आणि वीजबिल माफीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा करण्यासाठीही आवश्यक कार्यवाही केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतीचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे शेतकरी कुटुंबांना अन्नधान्याची अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठीही उपाययोजना करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

पुणे जिल्ह्यात पंचनाम्यांना गती

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती आणि इंदापूर तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष शेतांवर जाऊन पिकांची आणि पाणी परिस्थितीची पाहणी केली. त्यांनी देऊळगाव, मोरगाव, मुर्टी, नावळी आणि कोळविहीरे या गावांना भेट दिली.

राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची शासन गांभीर्याने दखल घेत असून पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे भरणे यांनी सांगितले. येत्या तीन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भातील पहिली अधिसूचना निघणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या विधानाची समकालीन वृत्तांतूनही नोंद झाली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील हवेली, जुन्नर, आंबेगाव, मावळ आणि मुळशी येथे दोन ते तीन आठवड्यांचा पावसाचा खंड पडला आहे. भोर आणि वेल्हा येथे तीन ते चार आठवड्यांचा खंड असून, बारामती, शिरूर, पुरंदर, इंदापूर, दौंड आणि खेड या तालुक्यांमध्ये चार आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ पावसाचा खंड असल्याची माहिती कृषिमंत्री भरणे यांनी दिली.

अकोल्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पाहणी

अकोला जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाळापूर तालुक्यातील धधम आणि व्याळा या गावांना भेट दिली. धधम येथे जी. टी. जाधव यांच्या शेतातील तर व्याळा येथे सविता वासुदेव वाशिमकर यांच्या शेतातील पिकांच्या नुकसानीची त्यांनी पाहणी केली. या दौऱ्याची माहिती अकोला जिल्हा माहिती कार्यालयानेही प्रसिद्ध केली आहे.

कमी पर्जन्यमान आणि पावसातील दीर्घ खंडामुळे तूर, सोयाबीन आणि अन्य पिकांचे नुकसान झाल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी धीर सोडू नये आणि शासन त्यांच्या पाठीशी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

“शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही; जास्तीत जास्त मदत करण्यात येईल,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांना मदतीसंदर्भात मंत्रिमंडळात चर्चा झाली असून लवकरच अधिसूचना काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सोलापुरातही मोठ्या नुकसानीची नोंद

सोलापूर जिल्ह्यातील पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या सुमारे ५० टक्के राहिल्याने खरीप पिकांवर मोठा परिणाम झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील पाहणीदरम्यान दिली.

उत्तर सोलापूर तालुक्यातील कारंबा येथे त्यांनी नुकसानग्रस्त सोयाबीन आणि उडीद पिकांची पाहणी केली. पंचनामे नियमानुसार करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवताना प्रत्यक्ष नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर सरसकट मदतीसाठी प्रयत्न करण्याचे त्यांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यात जवळपास १३० दिवस पुरेल एवढा चारा उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ज्या भागात चाऱ्याची कमतरता आहे, तेथे अन्य भागांतून चारा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

उजनी धरणाच्या पाण्याचे नियोजन

सोलापूर जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन उजनी धरणातील उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याबाबत कार्यवाही केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

याशिवाय उजनी धरणातील गाळ काढण्याच्या कार्यवाहीलाही गती देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील मोठ्या धरणांमधील गाळ काढण्याच्या धोरणात उजनीचा समावेश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रत्यक्ष ऐकून घेण्यावर भर

या सर्व पाहणी दौऱ्यांमध्ये मंत्र्यांनी केवळ पिकांची पाहणी न करता शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. पावसातील खंड, पीक नुकसान, उत्पादनातील संभाव्य घट, शेतीसाठी केलेली गुंतवणूक आणि कुटुंबाच्या अर्थकारणावर होणारा परिणाम याबाबत शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी मांडल्या.

शासनाच्या मदतीचा लाभ प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पंचनामे, पीक विमा, आर्थिक मदत, पाणी, चारा आणि अन्नधान्य या विविध पातळ्यांवर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

प्रशासनासमोर पुढील काळाचे आव्हान

पावसातील दीर्घ खंडामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत खरीप पिकांचे नुकसान, पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि आगामी रब्बी हंगामासाठी पाण्याची उपलब्धता हे प्रमुख मुद्दे पुढे आले आहेत.

राज्य शासनाकडून नुकसानग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी आणि पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील मदतीबाबत शासन निर्णय आणि अधिसूचनांच्या माध्यमातून कार्यवाही होणार असल्याचे संबंधित मंत्र्यांनी सांगितले आहे. समकालीन वृत्तांनुसार २३ सप्टेंबरनंतर सरसकट मदतीसंदर्भातील शासन निर्णयाची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील विविध भागांतील परिस्थिती वेगवेगळी असल्याने प्रत्यक्ष नुकसानीची नोंद, उपलब्ध पाणी-चारा संसाधने आणि शासनाच्या निकषांनुसार मदतीची अंमलबजावणी हा पुढील टप्पा राहणार आहे.