तिसऱ्या मुंबईसाठी एक इंचही जमीन देणार नाही’; उरण-पनवेल- पेणच्या शेतकऱ्यांचा निर्धार

प्रतिनिधी : दीपक शिंदे

रायगड : शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू सुरू झाल्यानंतर उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील भातशेतीच्या जमिनींकडे सरकारचे लक्ष असल्याचा आरोप करत स्थानिक शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित ‘तिसऱ्या मुंबई’च्या विकासाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. तिसऱ्या मुंबईच्या उभारणीसाठी आपल्या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत देणार नाही, असा ठाम निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या ८०व्या स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून कोकण भवन येथे एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणाचे आयोजन करण्यात आले. या आंदोलनात उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील हजारो शेतकरी सहभागी झाले.

‘आमच्या जमिनी देणार नाही’चा निर्धार

तिसऱ्या मुंबईच्या विकासासाठी राज्य सरकारने विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू केले असून परदेशी गुंतवणूकदारांसोबत करार करण्यात आल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला. मात्र, या विकासासाठी शेतकऱ्यांची भातशेती आणि पारंपरिक जमीन देण्यास तीव्र विरोध असल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले.

एमआयडीसी, रेल्वे, नवी मुंबई विमानतळ, सिडको, शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू आणि नवीन शहरांच्या विकासासाठी यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणावर जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्याचे सांगत, आता उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील जमीनही विविध प्रकल्पांसाठी संपादित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.

आगरी, कोळी आणि कराडी समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न

या प्रकल्पांमुळे उरण, पनवेल आणि पेण परिसरातील आगरी, कोळी आणि कराडी समाजाच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीवर परिणाम होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

भातशेती, स्थानिक रोजगार आणि पारंपरिक व्यवसायांशी जोडलेल्या जमिनी मोठ्या प्रकल्पांसाठी गेल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि स्थानिक समाजरचनेवर परिणाम होईल, असा दावा आंदोलकांनी केला.

हरकती नोंदवूनही विरोध कायम

प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत शेतकऱ्यांनी आपल्या हरकती नोंदवल्या असूनही जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांच्या हरकती आणि स्थानिक नागरिकांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. जमिनींच्या प्रश्नावर शासनाने संवाद साधावा आणि शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमीन घेऊ नये, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.

चिरनेरमधून आंदोलनाची हाक

ऐतिहासिक चिरनेर गावातूनही आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. ‘नाही म्हणजे नाही, आमच्या जमिनी देणार नाही’ अशा घोषणांनी उपोषणस्थळी परिसर दणाणून गेला.

शेतकऱ्यांनी आता केवळ हरकती नोंदवून न थांबता गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग

कोकण भवन येथे झालेल्या लाक्षणिक उपोषणाला माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर, सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकर पाटील, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे तालुकाप्रमुख संतोष ठाकूर, मनसेचे तालुकाध्यक्ष अॅड. सत्यवान भगत आणि एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी समितीचे समन्वयक रुपेश पाटील यांच्यासह विविध स्थानिक नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी, शेती आणि पारंपरिक जीवनपद्धतीच्या संरक्षणासाठी एकजूट दाखवली.

विकासासोबत शेतकऱ्यांच्या हक्कांचाही विचार करण्याची मागणी

उरण, पनवेल आणि पेण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्प उभे राहत असताना स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी, रोजगार आणि भविष्यातील पिढ्यांचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले.

विकासाला विरोध नसून शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने घेण्यास विरोध आहे, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. तिसऱ्या मुंबईच्या विकास आराखड्यात स्थानिक शेतकरी, जमीनमालक आणि ग्रामस्थांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची मागणीही करण्यात आली.

“शेती वाचवा, जमीन वाचवा आणि स्थानिकांचा हक्क वाचवा” या भूमिकेसह हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.