जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला गती देऊन प्रलंबित कामे तात्काळ मार्गी लावा – उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत

प्रतिनिधी: : नरेश शिंदे 

मुंबई, दि. २५ ऑगस्ट २०२६ : जळगाव जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रांमधील प्रलंबित प्रश्न, भूसंपादन, पायाभूत सुविधा तसेच नवीन प्रकल्पांची कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करून जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला गती द्यावी, असे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.

मंत्रालयात जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, किशोर पाटील, चंद्रकांत पाटील, अमोल चव्हाण, अमोल महाडिक यांच्यासह संबंधित भागातील लोकप्रतिनिधी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, जळगाव जिल्हाधिकारी रोहन घुगे तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘डी प्लस’ औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश

जळगाव जिल्ह्यासाठी ‘डी प्लस’ औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने पुढील मंजुरीसाठी सादर करावा, अशा सूचना मंत्री डॉ. सामंत यांनी दिल्या. या धोरणामुळे जिल्ह्यातील उद्योगांना विविध सवलती आणि प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार आहे.

चिंचोली आणि कुसुंबा एमआयडीसीच्या विस्ताराला गती देण्याबरोबरच सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचा आढावा घेऊन मूल्यांकन आणि दर निश्चितीची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

भूसंपादन करताना कोणत्याही शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही तसेच उद्योजकांनाही परवडेल, अशा समन्वयातून भूसंपादनाचे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावेत, असे निर्देश मंत्री डॉ. सामंत यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.

उद्योग सुरू न करणाऱ्या भूखंडधारकांवर कारवाई

एमआयडीसीमध्ये भूखंड घेऊनही अनेक वर्षे उद्योग सुरू न करणाऱ्या तसेच भूखंड परस्पर भाड्याने देणाऱ्या भूखंडधारकांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही उद्योगमंत्र्यांनी दिले.

अशा भूखंडधारकांना नोटिसा बजावून नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी. आवश्यकतेनुसार संबंधित भूखंड ताब्यात घेऊन ते गरजू आणि नवीन उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, असे डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

रस्ते, पथदिवे आणि पाणीपुरवठ्याची कामे प्राधान्याने पूर्ण करा

औद्योगिक क्षेत्रांमधील रस्ते, पथदिवे आणि पाणीपुरवठा या मूलभूत सुविधांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि मजबुतीकरण दर्जेदार पद्धतीने तसेच निर्धारित वेळेत पूर्ण करावे, असेही उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले.

पाचोरा, मुक्ताईनगर, चोपडा आणि भुसावळ येथील एमआयडीसीशी संबंधित प्रलंबित भूसंपादन, सर्वेक्षण आणि रस्ते जोडणीच्या कामांची संयुक्त पाहणी करून एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

स्थानिक आणि आदिवासी भागातील क्लस्टर विकासाला चालना

जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी तसेच स्थानिक भागातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी क्लस्टर विकासाच्या प्रस्तावांना गती देण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रांचा विस्तार, नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन, उपलब्ध भूखंडांचा प्रभावी वापर आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती यावर भर देत प्रलंबित प्रश्न जलदगतीने निकाली काढल्यास जळगावच्या औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.