पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासन सकारात्मक; संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक लवकरच

मुंबई प्रतिनिधी: उत्तम शिवदास 

मुंबई, दि. 23 जून : मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या पागडी इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित निवास उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जात आहेत, अशी माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाड यांनी पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सदस्य ॲड. अनिल परब, प्रवीण दरेकर आणि मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री देसाई म्हणाले की, पुनर्विकास प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी कलम 79-अ अंतर्गत मालक, भाडेकरू संस्था आणि शासन अशा तीन स्तरांवर पुनर्विकासाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र, काही मालकांनी या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

या स्थगितीविरोधात शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असून या प्रकरणाची सुनावणी 20 जुलै रोजी होणार आहे. सुनावणीनंतर पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेतला जाईल.

मंत्री देसाई यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीच्या कामकाजाला बाधा न आणता महाराष्ट्राला सक्षम प्राधिकरण घोषित करण्याबाबत कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केला जाणार आहे. तसेच एलएनजीडी, म्हाडा आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक अधिवेशन संपण्यापूर्वी आयोजित करण्यात येणार आहे.

मागील अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीसाठी नियमित आढावा बैठका घेण्यात आल्या असून बैठकींची कार्यवृत्ते वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित प्रकरणांमध्ये त्रुटी आढळल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण घोषित करण्याबाबत निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीचा उद्देश आणि कायदेशीर बाबी विचारात घेऊन महाधिवक्त्यांचे मत घेतले जाणार आहे. कायदेशीर अडचणी नसल्यास आणि म्हाडाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे मंत्री देसाई यांनी नमूद केले.

शासन भाडेकरूंच्या हिताच्या बाजूने ठामपणे उभे असून उच्च न्यायालयातील स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न सुरू राहतील. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले असून वर्ग-1 दर्जाचा अधिकारी या प्रकरणावर सातत्याने देखरेख ठेवणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.