जीएसटीमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल; 'जीएसटीची राजधानी' म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गौरव
९ व्या वस्तू व सेवा कर (GST) दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र हा देशातील सर्वाधिक जीएसटी संकलन करणारा आणि केंद्राकडून सर्वाधिक जीएसटी परतावा मिळवणारा राज्य असल्याचे सांगितले. करचोरी रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित यंत्रणा उभारणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचा दावा त्यांनी केला. जीएसटीमुळे देशात पारदर्शक करव्यवस्था निर्माण झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मुंबई प्रतिनिधी : उत्तम शिवदास
देशातील सर्वाधिक वस्तू व सेवा कर (GST) संकलन करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राने आपले अग्रस्थान कायम राखले असून, जीएसटी व्यवस्थेमध्ये महाराष्ट्र ही देशाची राजधानी असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. ९ व्या वस्तू व सेवा कर दिनानिमित्त मुंबईतील रवींद्र नाट्य मंदिर येथे आयोजित समारंभात ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, जीएसटी संकलनाच्या मोबदल्यात केंद्र शासनाकडून सर्वाधिक परतावा मिळवणारे राज्यही महाराष्ट्र आहे. देशात करचोरी रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित यंत्रणा उभारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले असून, त्यामुळे महसूल वाढीसह करव्यवस्थेत पारदर्शकता वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
'एक देश, एक कर आणि एक बाजार' संकल्पनेला यश
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'एक देश, एक कर आणि एक बाजार' या संकल्पनेवर आधारित जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठ्या आर्थिक सुधारणांपैकी एक आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशातील विविध अप्रत्यक्ष कर एकत्रित करण्यात आले आणि करव्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शक व प्रभावी बनली.
जीएसटीपूर्वी अनेक प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर आणि त्यातील गुंतागुंत यामुळे व्यापारी तसेच प्रशासन दोघांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राला मोठी चालना मिळाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यांना मिळाली उत्पन्नाची हमी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, जीएसटी लागू करताना सुरुवातीला राज्यांमध्ये महसुलाबाबत साशंकता होती. मात्र केंद्र शासनाने महसूल कमी पडल्यास त्याची भरपाई करण्याची हमी दिली. तसेच पुढील पाच वर्षांसाठी १४ टक्के वाढीच्या दराने जीएसटी परतावा देण्याचा निर्णय हा राज्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला.
GST 2.0 आणि GST परिषद महत्त्वाची
भारताने केवळ जीएसटी लागू करून न थांबता 'GST 2.0' च्या माध्यमातून ही व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे काम सुरू केले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. जीएसटी परिषदेच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सहमतीने निर्णय घेतले जात असल्यामुळे ही व्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि पारदर्शक ठरली आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या अनेक वस्तू आणि सेवांवरील कररचना अधिक सुलभ करण्यात जीएसटी परिषदेची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
GSTN हे डिजिटल व्यवस्थेचे मजबूत उदाहरण
मुख्यमंत्री म्हणाले की, जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ही आधुनिक डिजिटल करव्यवस्थेची कणा आहे. संविधानानुसार कर महसूल राजकोषात जमा होण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यामध्ये GSTN ची मोठी भूमिका आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून करव्यवस्थेतील अनेक त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्राला १.८७ लाख कोटी रुपयांचा परतावा
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे सेवा क्षेत्र असलेले राज्य असल्यामुळे जीएसटीच्या कररचनेत सेवा क्षेत्राचा समावेश झाल्यानंतर राज्याला मोठा आर्थिक लाभ झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राला सुमारे १ लाख ८७ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा मिळाल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
उत्कृष्ट करदाते आणि अधिकाऱ्यांचा गौरव
समारंभात केंद्रीय आणि राज्य वस्तू व सेवा कर विभागातील उत्कृष्ट करदाते तसेच उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
केंद्रीय जीएसटी विभागाकडून हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या विद्या वेंकटरमण, राज्यातील करदाते आशिष पॉल तसेच केंद्रीय विभागातील उपायुक्त दीपक माटा, अधीक्षक हर्षद सावंत, शशांक कुमार मिश्रा आणि अनुराधा बर्गे यांचा गौरव करण्यात आला.
याशिवाय राज्य वस्तू व सेवा कर विभागातील उपायुक्त बाबासाहेब गोरे, सहाय्यक आयुक्त तेजराम मडावी, अधीक्षक राजेश कुमार, वस्तू व सेवा कर अधिकारी अस्मिता गावकर, राज्य कर निरीक्षक संदीप पवार आणि कर सहाय्यक ज्ञानदेव परळकर यांचाही सन्मान करण्यात आला.
मान्यवरांची उपस्थिती
या कार्यक्रमाला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, महापौर रितू तावडे, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विभागाच्या मुख्य आयुक्त प्राची स्वरूप, पुणे विभागाचे मुख्य आयुक्त नीरज कंसल, राज्य वस्तू व सेवा कर आयुक्त आशिष शर्मा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, वित्तीय सुधारणा विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांच्यासह केंद्रीय व राज्य जीएसटी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
What's Your Reaction?
Like
2
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0