खतांच्या किमतीचा भडका; मराठवाड्यातील बळीराजा पुन्हा आर्थिक संकटात

मराठवाडा ब्यूरो: लक्ष्मण चौरे

छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यात खरीप हंगामाची तयारी सुरू असतानाच खतांच्या किमतीत झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे शेतकरी वर्ग नव्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव आणि बीड या आठही जिल्ह्यांमध्ये खतांच्या वाढलेल्या दरांचा थेट परिणाम शेतीवर होताना दिसत आहे.

आधीच अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा बाजारभाव यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यातच खतांच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे खरीप हंगामासाठीची तयारी अधिक खर्चिक बनली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी सुमारे ₹१,१०० ते ₹१,५०० दरम्यान उपलब्ध असणाऱ्या खतांच्या गोण्या आता ₹२,००० ते ₹२,३०० पर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे पेरणीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी खतांची खरेदी मर्यादित केली असून काहींना उधारीवर खत घेण्याची वेळ आली आहे.

परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यातील वरखेड येथील शेतकरी राहुल तोंडे आणि दिगंबर तोंडे यांनी खतांच्या वाढत्या किमतींबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही, मात्र खतांचे दर सातत्याने वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत शेती करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

दरम्यान, कृषी सेवा केंद्रांवरही तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खतांच्या वाढलेल्या दरांबाबत शेतकरी विक्रेत्यांकडे वारंवार विचारणा करत आहेत. मात्र कंपन्यांकडूनच वाढीव दर लागू झाल्यामुळे विक्रेतेही हतबल असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. काही भागांमध्ये विशिष्ट खतांची टंचाई जाणवत असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.

प्रतिगोणी ₹५०० ते ₹७०० पर्यंत वाढ

खत उत्पादक कंपन्यांनी विविध खतांच्या किमतीत मोठी वाढ केल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. अनेक खतांच्या गोण्यांवर प्रतिगोणी ₹५०० ते ₹७०० पर्यंत वाढ नोंदविण्यात आली आहे.

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये खतांच्या किमतीतील वाढ हा सध्या चर्चेचा प्रमुख विषय बनला आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेती परवडेनाशी होत असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने खतांच्या दरांबाबत हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.