पावसाळी अधिवेशनात सादर होणार ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026’; महिला शेतकऱ्यांना मिळणार स्वतंत्र ओळख

मुंबई प्रतिनिधी देवानंद शिंदे 

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026’ आगामी पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, शासकीय योजनांचा लाभ आणि सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी व्यापक व सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

वर्षा निवासस्थानी आयोजित महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकाच्या सादरीकरण बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिलांचा सहभाग आहे. मात्र बहुतांश कृषी धोरणे आणि शासकीय योजना पुरुषकेंद्री असल्याने अनेक महिला योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. जमिनीची मालकी नसल्यामुळे कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिला, तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन यांसारख्या पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत मान्यता मिळत नाही. ही दरी दूर करण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात येत आहे.

या विधेयकाद्वारे कृषी क्षेत्रातील महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून वैधानिक मान्यता देण्यात येणार आहे. तसेच कर्ज, कृषी तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, पीक विमा, बियाणे, खते, कृषी अनुदाने, साठवणूक सुविधा, वाहतूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ महिलांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.

पारंपरिक शेतीबरोबरच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण आणि वनउपज संकलन अशा विविध कृषीपूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही या कायद्याच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. भूमिहीन शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसाय करणारे आणि स्थलांतरित कृषी कामगार महिलांचाही विचार या विधेयकात करण्यात येणार आहे.

महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यासह त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा, तालुका आणि गावस्तरावर मजबूत यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.

कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. ही समिती कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियमित परीक्षण करणार आहे.

हे विधेयक राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि संधी उपलब्ध करून देणारे ऐतिहासिक पाऊल ठरेल. तसेच कृषी क्षेत्रात लिंगसमतेच्या दिशेने महाराष्ट्र एक नवा आदर्श निर्माण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

बैठकीत कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी विधेयकाचे सादरीकरण केले. यावेळी विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञ आणि संशोधन संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.