अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत एक लाखांहून अधिक हरकती; सुनावणीनंतरच अंतिम निर्णय – मंत्री संजय शिरसाट

मुंबई प्रतिनिधी, दि. १६ : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या विषयावर राज्य शासन कोणताही निर्णय घाईघाईने घेणार नसून सर्व संबंधित घटकांच्या हरकती आणि सूचनांचा सखोल विचार केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रालयात महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे तसेच समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भातील अहवाल शासनाला सादर केला आहे. मात्र हा अहवाल अद्याप शासनाने मंजूर केलेला नाही. या विषयावर विविध समाजघटकांकडून मोठ्या प्रमाणावर हरकती आणि निवेदने प्राप्त झाली असून आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक हरकती शासनाकडे दाखल झाल्या आहेत.

सर्व संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी हरकती दाखल करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. प्राप्त झालेल्या प्रत्येक हरकतीची सुनावणी करून त्यांचा सखोल अभ्यास केला जाणार असून त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्व हरकतींची छाननी आणि सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच हा विषय राज्य मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून सर्व समाजघटकांना न्याय मिळेल यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मंत्री शिरसाट यांनी नमूद केले.

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. तसेच आगामी जनगणनेदरम्यान अनुसूचित जातीतील सर्व समाजघटकांनी अचूक आणि संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.