रायगडमधील एसईझेडसाठी संपादित जमीन शासन जमा करण्याचा प्रस्ताव पाठवा; महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे निर्देश

रायगड प्रतिनिधी 

मुंबई, दि. 10 : रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) उभारण्यासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीवर अद्याप कोणताही प्रकल्प उभा राहिला नसल्याने त्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात, अशी मागणी पुढे आली आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित जमिनी शासन जमा करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

पेण विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत मिळण्यासंदर्भात आमदार रविशेठ पाटील यांनी केलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने मंत्रालयात महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

बैठकीस आमदार रविशेठ पाटील, वन व भूसंपादन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर उपस्थित होते. तर रायगडचे जिल्हाधिकारी महेंद्र थोरवे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

पेण तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, अनेक वर्षांनंतरही या जागेवर कोणताही प्रकल्प उभारण्यात आलेला नसल्याने संबंधित जमिनी मूळ जमीनधारकांना परत करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना भूसंपादन अधिनियमातील तरतुदींची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. विशिष्ट प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीवर विहित कालावधीत प्रकल्प उभा राहिला नसल्यास जमीन परत करण्याची तरतूद लागू होत असल्यास त्यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, असे त्यांनी सांगितले.

तसेच हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे पेण तालुक्यातील प्रभावित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, जमीन परताव्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.