निंगनूर दर्गा संस्थानची १२ हेक्टर इनाम जमीन हडपण्याचा आरोप; सामाजिक कार्यकर्त्यांचा न्यायालयीन लढा सुरू

यवतमाळ जिल्ह्यातील निंगनूर येथील वली बादशाह मियाँ दर्गा संस्थानच्या १२.१६ हेक्टर इनाम जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर हस्तांतरणाचा आरोप समोर आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मैनोद्दिन सौदागर यांनी या प्रकरणी पुढील न्यायालयीन लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

Jun 8, 2026 - 22:45
Jun 8, 2026 - 22:47
 0  18
निंगनूर दर्गा संस्थानची १२ हेक्टर इनाम जमीन हडपण्याचा आरोप; सामाजिक कार्यकर्त्यांचा न्यायालयीन लढा सुरू
निंगनूर दर्गा संस्थानच्या १२ हेक्टर जमिनीवरून वाद; प्रकरण उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता

यवतमाळ | प्रतिनिधी रवि वाघमारे 

यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड तालुक्यातील निंगनूर येथील प्रसिद्ध वली बादशाह मियाँ दर्गा संस्थानच्या सुमारे १२.१६ हेक्टर इनाम जमिनीच्या कथित हस्तांतरणावरून वाद निर्माण झाला असून, या जमिनीवर नियमबाह्य पद्धतीने मालकी हक्क मिळविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मैनोद्दिन आब्बासोद्दीन सौदागर यांनी केला आहे. या संदर्भातील त्यांचे अपील उपविभागीय अधिकारी न्यायालयाने फेटाळून लावले असले तरी त्यांनी पुढील कायदेशीर लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

सौदागर यांच्या मते, निंगनूर खंड-२ येथील गट क्रमांक ४४३ मधील १२.१६ हेक्टर जमीन मूळतः वली बादशाह मियाँ दर्गा संस्थानच्या नावावरील वर्ग-२ (अहस्तांतरणीय इनाम जमीन) स्वरूपातील होती. संस्थानचे व्यवस्थापक मकसदखाँ सिकंदरखाँ यांच्या निधनानंतर संस्थेतील इतर संबंधित घटकांची संमती न घेता महसूल अभिलेखांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

तसेच, सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता ही जमीन वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर जमिनीचे दोन भाग करून प्रत्येकी ६.०८ हेक्टर क्षेत्र संतोष परसराम राठोड आणि वंदना संतोष राठोड यांच्या नावावर विक्री करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या व्यवहाराच्या आधारे करण्यात आलेल्या महसूल फेरफार क्रमांक १६२१ आणि १६२२ रद्द करण्यासाठी मैनोद्दिन सौदागर यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम २४७ अंतर्गत अपील दाखल केले होते. मात्र उपविभागीय अधिकारी एस. पी. मुळे यांनी दिलेल्या आदेशात, अपीलकर्त्यांनी संबंधित संस्था अस्तित्वात असल्याचा अथवा जमीन संस्थेच्या मालकीची असल्याचा अधिकृत दस्तऐवजी पुरावा सादर केला नसल्याचे नमूद करत अपील नामंजूर केले.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, महसूल न्यायालय महसूल नोंदींची वैधता तपासू शकते; मात्र खरेदीखताच्या अंतिम वैधतेचा निर्णय देण्याचा अधिकार नागरी न्यायालयाला असतो. त्यामुळे मालकी हक्काचा प्रश्न अद्याप खुला असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

सौदागर यांनी असा आरोपही केला आहे की, सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत धार्मिक किंवा देवस्थान संस्थेच्या मालमत्तेच्या विक्रीसाठी धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. संबंधित व्यवहारात अशी परवानगी घेण्यात आली नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र या संदर्भात संबंधित व्यवहारातील इतर पक्षांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.

अपील फेटाळण्यात आल्यानंतर मैनोद्दिन सौदागर यांनी धर्मादाय उपायुक्तांकडे स्वतंत्र तक्रार दाखल करण्याची तसेच अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्वितीय अपील दाखल करण्याची तयारी सुरू केल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पुढे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

निंगनूर येथील वली बादशाह मियाँ दर्गा संस्थान हे परिसरातील महत्त्वाचे धार्मिक श्रद्धास्थान मानले जाते. येथे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात यात्रा भरते आणि हजारो भाविक भेट देतात. त्यामुळे या संस्थानच्या जमिनीबाबत सुरू झालेला वाद स्थानिक पातळीवर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

(टीप : या वृत्तातील काही बाबी या अपीलकर्ते व सामाजिक कार्यकर्ते मैनोद्दिन सौदागर यांनी केलेल्या आरोपांवर आधारित असून संबंधित इतर पक्षांची भूमिका उपलब्ध झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.)

What's Your Reaction?

Like Like 2
Dislike Dislike 0
Love Love 1
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0