राज्यातील सर्व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर आणणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई प्रतिनिधी देवानंद शिंदे 

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांवरील वाढती वीज थकबाकी आणि भविष्यातील ऊर्जा गरजांचा विचार करून सर्व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना टप्प्याटप्प्याने सौर ऊर्जेवर आणण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. वर्षा निवासस्थानी आयोजित ग्रामीण पेयजल धोरण सादरीकरण बैठकीत त्यांनी संबंधित विभागाला याबाबत सर्वंकष धोरण तयार करण्याच्या सूचना दिल्या.

बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पाणीपुरवठा योजनेचा स्रोत, लाभार्थी नागरिकांची संख्या, मोटार पंपाची क्षमता आणि लागणारी वीज युनिट यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणामार्फत सौर ऊर्जेचे व्यापक धोरण तयार करण्यात यावे. वीज देयकांच्या थकबाकीमुळे राज्यातील कोणतीही पाणीपुरवठा योजना बंद पडू नये, याची विशेष काळजी घ्यावी.

केंद्र शासनाच्या निकषानुसार प्रत्येक नागरिकाला दररोज दरडोई ५५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टानुसार सर्व योजना पूर्णत्वास न्याव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण आणि प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र युनिट स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले. या युनिटमध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग राहणार असून पाणीपट्टी वसुलीतून देखभाल खर्च भागविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी पाणीकराची वसुली कमी असेल, तेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीतून आवश्यक खर्च उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

तालुकास्तरावर पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी मान्यताप्राप्त एजन्सींची सूची तयार करण्यात येणार आहे. ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे या एजन्सींकडून कामे करून घेता येणार असून त्यामुळे योजनांची कार्यक्षमता कायम राहण्यास मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांचे स्रोत शाश्वत असण्यावर भर दिला. वारंवार नवीन स्रोत शोधण्याऐवजी विद्यमान जलस्रोतांचे बळकटीकरण करण्यासाठी विविध योजनांमधील निधीचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

पुनर्जोडणी योजनांबाबत बोलताना त्यांनी ५० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झालेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी देऊन त्या लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत १०० टक्के पूर्ण झालेल्या योजनांची पडताळणी करण्याचेही निर्देश दिले.

बैठकीत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन यांनी ग्रामीण पेयजल धोरणाचे सादरीकरण केले. यावेळी वित्त, नियोजन, ग्रामविकास आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, जल जीवन मिशन अंतर्गत राज्यातील ११ हजार ६४३ योजनांच्या मूळ अंदाजपत्रकात सौर यंत्रणांचा समावेश करण्यात आला असून एकूण २२ हजार १८५ पाणीपुरवठा योजनांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे.