डिजिटल प्रशासन, एआय आणि उद्योग गुंतवणुकीत महाराष्ट्र आघाडीवर; विकसित भारत 2047 साठी राज्याची भक्कम वाटचाल

मुंबई प्रतिनिधी 

मुंबई, दि. 10 : डिजिटल प्रशासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), औद्योगिक गुंतवणूक, पर्यटन आणि दुर्गम भागांच्या विकासाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र विकसित भारत 2047 च्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील विविध विकासात्मक उपक्रमांची माहिती देताना सांगितले की, नागरिकांना अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि सुलभ सेवा देण्यासाठी राज्य शासनाने 800 हून अधिक नागरिक व व्यवसाय सेवांची प्रक्रिया पुनर्रचित केली आहे. महासारथी आणि महाडीबीटी 2.0 सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे शासकीय सेवांचा लाभ घेणे अधिक सोपे झाले आहे. अर्जांमधील रकाने आणि आवश्यक कागदपत्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे.

एआय क्षेत्रात 10 हजार कोटींची गुंतवणूक

राज्याच्या महाराष्ट्र एआय धोरण 2026 अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात 10 हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि 1.5 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी महाअॅग्री-एआय धोरण, तसेच महाअॅगएक्स आणि महाट्रेस यांसारखे डिजिटल उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाधारित सेवा, माहिती आणि बाजारपेठेतील संधी उपलब्ध होणार आहेत.

गडचिरोलीसाठी विशेष विकास आराखडा

नक्षलग्रस्त भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विशेष विकास कार्ययोजना तयार केली आहे. या अंतर्गत पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि रोजगार निर्मितीवर विशेष भर दिला जात आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गडचिरोलीला देशातील पहिले मोठे इंटिग्रेटेड स्टील हब म्हणून विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि औद्योगिक संधी निर्माण होतील.

सिंधुदुर्ग आणि नाशिक जागतिक पर्यटन नकाशावर

राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी ‘एक राज्य, एक जागतिक पर्यटन स्थळ’ या योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग आणि नाशिक यांचा जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्यात येणार आहे.

याशिवाय राज्यभरात 100 पर्यटन उप-परिपथ विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून धार्मिक, वारसा, जल, बेट आणि अनुभवात्मक पर्यटनाला चालना दिली जाणार आहे.

उद्योग गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात अव्वल

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात सध्या 63.85 लाखांहून अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) कार्यरत असून त्यातून 2.5 कोटींहून अधिक रोजगार उपलब्ध झाले आहेत.

देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी (FDI) सुमारे 31 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असल्याचे नमूद करत त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण 2025 अंतर्गत 20.3 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची पाइपलाइन तयार करण्यात आली आहे.

उद्योगांना आवश्यक परवानग्या आणि मंजुरी वेळेत मिळाव्यात यासाठी ‘मैत्री’ सिंगल विंडो क्लिअरन्स प्रणाली प्रभावीपणे कार्यरत असून उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यात राज्य यशस्वी ठरल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीला मंजुरी

मुंबईमध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (IICT) स्थापन करण्यास मंजुरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. ही संस्था सर्जनशील तंत्रज्ञान, डिजिटल मीडिया आणि नवोन्मेष क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण केंद्र ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विकसित भारत 2047 साठी महाराष्ट्र कटिबद्ध

आपल्या भाषणाच्या शेवटी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विकसित भारत 2047 च्या संकल्पनेला महाराष्ट्र शासनाची पूर्ण बांधिलकी असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सहकार्याने भारताला अधिक समृद्ध, आत्मनिर्भर आणि न्याय्य राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला.