कर्जमाफीच्या जाचक अटी व देवस्थान जमीन प्रश्नावर किसान सभेचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना निवेदन

नाशिक (ब्युरो) : कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द कराव्यात, देवस्थान जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क देण्यासाठी कायदा करावा, पीक विम्यातील रद्द केलेले ट्रिगर पुन्हा लागू करावेत आणि पेसा मोबिलायझर पदे कमी करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा या प्रमुख मागण्यांसाठी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची पुणे येथे भेट घेतली.

किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने १२ जून रोजी कृषिमंत्र्यांसमोर विविध शेतकरी प्रश्नांबाबत आक्षेप नोंदविले. यावेळी या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिल्याची माहिती किसान सभेने दिली.

किसान सभेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत अनेक अटी व शर्ती घातल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. सरकारने या जाचक अटी तात्काळ रद्द करून शेतकऱ्यांचा सातबारा खऱ्या अर्थाने कोरा करण्याचे निवडणुकीतील आश्वासन पूर्ण करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

यावेळी देवस्थान जमिनीचा प्रश्नही ठळकपणे मांडण्यात आला. किसान सभेच्या लॉंग मार्चदरम्यान देवस्थान जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क देण्यासाठी कायदा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. यासाठी शासनाने कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. मात्र काही संघटनांच्या विरोधानंतर ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत कायदा करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करून शेतकरी हिताचे बदल समाविष्ट करावेत, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.

प्रतिनिधींनी नमूद केले की, २०१९ मधील कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या आणि पुन्हा पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ देण्यात येत असून त्यासाठी संपूर्ण उर्वरित कर्ज फेडण्याची अट घालण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे १२.७१ लाख शेतकऱ्यांवर याचा परिणाम होणार आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या सुमारे २३.७३ लाख शेतकऱ्यांनाही केवळ प्रोत्साहन अनुदानावर मर्यादित ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप करण्यात आला.

किसान सभेने पीककर्जासोबतच शेती अवजारे, सिंचन सुविधा, कुक्कुटपालन, इमूपालन, पॉलीहाऊस, सोनेतारण आणि मायक्रोफायनान्स कर्जांचा देखील कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्याची मागणी केली. २०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची योग्य भरपाई न मिळाल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

याशिवाय पीक विमा योजनेतील वगळलेले ट्रिगर पुन्हा लागू करणे आणि आदिवासी भागातील पेसा मोबिलायझर पदे कमी करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणीही करण्यात आली.

या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास सुरू असलेले आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने दिला.

या शिष्टमंडळात डॉ. अजित नवले, अजित अभ्यंकर, उमेश देशमुख, अमोल वाघमारे, अजय बुरांडे, उद्धव पौळ, दीपक लिपने, जितेंद्र चोपडे, माणिक अवघडे, ताराचंद विघे, गणेश दराडे, गुलाब मुलानी, राजू घोडे, कमल बांबळे, आमोद गरुड, सोमनाथ निर्मल, नवनाथ मोरे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.