निवासी डॉक्टरांच्या मागण्यांवर शासन सकारात्मक; समस्या टप्प्याटप्प्याने सोडवणार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंब

ई प्रतिनिधी देवानंद शिंदे, दि. १७ : राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर शासन सकारात्मक भूमिका घेत असून त्यांच्या समस्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. तसेच कोल्हापूर येथे एका आठवड्याच्या आत निवासी डॉक्टरांसाठी २४ तास वाचनालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मंत्रालयात सेंट्रल मार्ड (MARD) संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी, संचालक पल्लवी सापळे, उपसचिव संदीप ढाकणे, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाते तसेच सेंट्रल मार्डचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीत राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षा, वसतिगृह, विद्यावेतन, मेस व्यवस्थापन तसेच इतर प्रशासकीय अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

अलिबाग, जळगाव, नागपूर, अंबाजोगाई आणि मुंबई येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील निवासी डॉक्टरांनी मांडलेल्या विविध मागण्यांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. अलिबाग येथील वसतिगृह परिसरातील सुरक्षेच्या प्रश्नावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जळगाव येथे सुरक्षा रक्षकांची उपलब्धता असून लायब्ररीसाठी २४ तास सुरक्षा व्यवस्था कार्यरत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. तसेच कँटीन व्यवस्थापनासंदर्भातील प्रश्नांचाही स्वतंत्रपणे आढावा घेतला जाणार आहे.

नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमडी आणि एमएस पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये वाढ झाल्याने वाढीव विद्यार्थीसंख्येनुसार वसतिगृह आणि इतर मूलभूत सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश मंत्री मुश्रीफ यांनी दिले.

अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनासंदर्भातील प्रश्नावर शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीमार्फत कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांचे विद्यावेतन वेळेवर वितरित करण्यात आले असून सुरक्षा व्यवस्थेचाही आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

बैठकीत विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील महागाई भत्त्याच्या दरांमधील विसंगतीबाबतही चर्चा करण्यात आली. शासनाच्या विद्यमान नियमांनुसार निवासी डॉक्टरांना महागाई भत्ता लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच वरिष्ठ निवासी (सेवा) पदावरील डॉक्टरांच्या भत्त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

मेस आणि कँटीन व्यवस्थापनात निवासी डॉक्टरांचा सहभाग वाढविण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. विविध महाविद्यालयांमध्ये अवलंबल्या जाणाऱ्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून त्यानुसार योग्य निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

निवासी डॉक्टरांच्या तक्रारी आणि समस्यांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्याची मागणीही बैठकीत मांडण्यात आली. यासंदर्भात शासन स्तरावर चर्चा करून प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. तसेच डॉक्टर सुरक्षा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व अधिष्ठात्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले.

मुंबईतील ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहासंदर्भातील प्रश्नावरही चर्चा झाली. नवीन वसतिगृह सुरू झाल्यानंतर जुन्या इमारतीतील निवासी डॉक्टरांचे स्थलांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू असून उपलब्ध निवास क्षमतेचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

यावेळी मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, "राज्यातील निवासी डॉक्टर हे आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांच्या सुरक्षितता, निवास, विद्यावेतन आणि कामकाजाशी संबंधित सर्व प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळले जातील. गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी निवासी डॉक्टरांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. प्रत्येक मागणीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने योग्य निर्णय घेतले जातील."

स्त्रोत :

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, महाराष्ट्र शासन.