कळमनुरी तालुक्यातील १०९ ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी

भगवानराव मस्के, प्रतिनिधी, हिंगोली.

हिंगोली : कळमनुरी तालुक्यातील १०९ ग्रामपंचायतींमधील ओबीसी समाजाचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे, अशी मागणी ओबीसी समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात आज (दि. १७ जून २०२६) कळमनुरीच्या उपविभागीय अधिकारी श्रीमती प्रतिक्षा भुते यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, १२ जून २०२६ रोजी कळमनुरी तालुक्यातील १०९ ग्रामपंचायतींच्या प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र या सोडतीत १०९ पैकी तब्बल ८० ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण शून्य (झिरो) टक्के ठरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व पूर्णपणे संपुष्टात येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १० (क) तसेच मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात यावे. त्यामुळे नुकतीच पार पडलेली प्रभाग आरक्षण सोडत रद्द करून ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत कायम ठेवण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

यावेळी ओबीसी जनमोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी इशारा दिला की, कळमनुरी तालुक्यातील ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण पूर्ववत कायम ठेवण्यात आले नाही तर संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.

या निवेदनावर ओबीसी जनमोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवि शिंदे, जिल्हा उपाध्यक्ष विठ्ठल गाभणे, राजेंद्र शिखरे, तुकाराम नाईक, हनुमंतराव चिलगर, शंकर मुलगीर, बालाजी काकडे, गणेश मुलगीर, प्रमोद वडकुते, भास्कर ढाले, तुकाराम कवाने, साहेबराव मेटकर, शरद मस्के, रंगराव टेकाळे, प्रकाश गिराम, गणेश खांडेकर, अनिल मस्के, कैलास नाईक, रूखमाराव शिंदे, सुदर्शन हाके, माधवराव हाके, गजानन हराळ, सुनील मस्के, विशाल हराळ, गंगाधर कवाने, विश्वनाथ गाडेकर, शुभम सापनार, सोपान मस्के, मारोती मुटकुळे, किसन मुटकुळे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.