सामाजिक, राजकीय आंदोलनांतील 44 खटले मागे घेण्याचा मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय

मुंबई प्रतिनिधी संदीप गिरकर, दि. 17 : राज्यातील धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले 44 खटले मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला असून याबाबतची शिफारस शासनाला करण्यात आली आहे, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली.

राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. बैठकीस विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, अभियोग संचालनालयाचे संचालक, गृह विभागाचे अधिकारी तसेच राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

यापूर्वी झालेल्या बैठकीत 77 खटले मागे घेण्यात आले होते. आजच्या बैठकीत पोलिसांकडे प्राप्त झालेल्या 133 अर्जांपैकी 44 अर्जदारांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे विविध सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या अनेक कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळणार आहे.

बैठकीत स्त्रीविषयक गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी गुन्हे तसेच वैयक्तिक आणि दिवाणी स्वरूपाची प्रकरणे शासनाच्या धोरणानुसार माफ करता येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या खटल्यांना मागे घेण्यास समितीने स्पष्ट नकार दिला.

मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे प्राप्त झालेल्या 133 अर्जांपैकी 14 अर्जांवर पुनर्विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही प्रकरणे पोलीस उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रीय समितीकडे पुढील परीक्षणासाठी पाठविण्यात येणार आहेत. तसेच 35 प्रकरणांपैकी काही खटले यापूर्वीच निकाली निघाले असून 32 प्रकरणे समितीच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचे निदर्शनास आले. आजच्या बैठकीनंतर केवळ 8 खटले प्रलंबित राहिले आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, आंदोलक आणि विविध विचारधारात्मक चळवळींमध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तींवर अनेकदा विनाकारण खटले दाखल होतात. अशा अनावश्यक खटल्यांपासून त्यांची मुक्तता करणे हे शासनाचे उत्तरदायित्व असल्याचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

आज मागे घेण्यात आलेल्या खटल्यांमध्ये गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, विविध सामाजिक कार्यक्रम, गोवंश संरक्षण आंदोलन तसेच कामगार आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे संबंधित कार्यकर्ते आणि आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.

स्त्रोत :

सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग, महाराष्ट्र शासन.