गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ शेतकऱ्यांसाठी वरदान; जलसंधारणासाठी लोकसहभाग आवश्यक – मंत्री संजय राठोड

मुंबई प्रतिनिधी 

मुंबई, दि. १४ जून : राज्यातील जलस्रोतांचे संवर्धन, भूजल पातळी वाढविणे आणि शेतीची उत्पादकता सुधारण्यासाठी राबविण्यात येणारी ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ मोहीम शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत असल्याचे प्रतिपादन मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी केले. या मोहिमेत शासनासोबत प्रत्येक नागरिक, गाव आणि शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

मंत्री राठोड म्हणाले की, पर्यावरण संवर्धन आणि भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी पावसाचे पाणी अडवून जमिनीत मुरवणे ही काळाची गरज आहे. वाहून जाणारे पाणी आणि माती रोखण्यासाठी राज्य शासन विविध जलसंधारण उपक्रम राबवत आहे. त्यामध्ये ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही महत्त्वाकांक्षी मोहीम विशेष प्रभावी ठरत आहे.

धरणातील गाळ म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी ‘सोनं’

राज्यातील अनेक तलाव, बंधारे आणि धरणांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. हा गाळ नैसर्गिक सेंद्रिय खतासारखा असून तो शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे, असे मंत्री राठोड यांनी सांगितले.

धरणांमधील गाळ काढून शेतात टाकल्यास दुहेरी फायदा होतो. एकीकडे धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढते आणि अधिक काळ पाणी उपलब्ध राहते, तर दुसरीकडे शेतजमिनीची सुपीकता वाढून उत्पादनात वाढ होते.

जलसंधारणासाठी व्यापक उपक्रम

राज्यात सध्या छोटे बंधारे उभारणे, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करणे, पावसाचे पाणी अडवणे आणि जमिनीत मुरवणे यांसारखी विविध कामे सुरू आहेत. या माध्यमातून जलस्रोतांचे पुनर्भरण होऊन भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यास मदत होत आहे.

लोकसहभागाशिवाय यश अशक्य

जलसंधारण ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून समाजानेही त्यात सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे, असे सांगताना मंत्री राठोड म्हणाले की, प्रत्येक गावाने आणि प्रत्येक शेतकऱ्याने या मोहिमेत सहभागी होणे आवश्यक आहे.

“आज आपण पाणी अडवले, माती अडवली तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी जलसुरक्षित वातावरण निर्माण होईल. पर्यावरण वाचवायचे असेल आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणायची असेल, तर जलसंधारणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शाश्वत विकासासाठी महत्त्वाची मोहीम

‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही मोहीम राज्यातील जलस्रोतांची क्षमता वाढविण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ घडवून आणणारी ठरत आहे. जलसंवर्धन, मृदसंवर्धन आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समन्वय साधणारी ही मोहीम शाश्वत कृषी विकासासाठी महत्त्वाची पायरी असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.