प्रशासनाने ‘रेग्युलेटरी’ नव्हे तर ‘डेव्हलपमेंट मोड’मध्ये काम करावे; प्रत्येक घरापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविणार – मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल

गडचिरोली, दि. ६ जून २०२६ : शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत शंभर टक्के पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने केवळ नियमांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा न राहता विकासाभिमुख दृष्टीकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे. वन विभाग, पोलीस प्रशासन आणि इतर सर्व शासकीय यंत्रणांनी ‘रेग्युलेटरी माइंडसेट’ सोडून ‘डेव्हलपमेंट मोड’मध्ये काम करावे, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.

कुरखेडा तालुक्यातील गुरनोली येथे ‘विशेष सर्वेक्षण व सेवा समृद्धी मोहिमे’अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीला भेट देत त्यांनी ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधला. यावेळी ग्रामस्थांनी शेती, सिंचन, शिक्षण, रोजगार, महिला सक्षमीकरण, घरकुल, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित विविध समस्या व मागण्या मांडल्या.

कार्यक्रमास विभागीय अपर आयुक्त माधवी खोडे, पोलीस उपमहानिरीक्षक योगेश कुमार, पद्मश्री डॉ. परशुराम खुणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, उमेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अरुण एम., अपर जिल्हाधिकारी संजय आसवले, उपविभागीय अधिकारी प्रसनजित प्रधान यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले की, पूर्वी नक्षलवादाच्या प्रभावामुळे अनेक शासकीय योजना दुर्गम भागांपर्यंत अपेक्षित प्रमाणात पोहोचू शकल्या नाहीत. मात्र आता परिस्थिती बदलली असून शासनाचा भर प्रत्येक घरापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यावर आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील १२ गावांमध्ये विशेष सर्वेक्षण व सेवा समृद्धी मोहीम राबविण्यात येत असून सर्व पात्र लाभार्थ्यांना योजनांशी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

गावातील कोणताही पात्र नागरिक केवायसी, आधार किंवा इतर कागदपत्रांच्या अभावी शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये यासाठी प्रशासन गावातच विशेष शिबिरे आयोजित करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देत प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे विकासाची गती वाढवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

ग्रामसंवादादरम्यान ग्रामस्थांनी धान खरेदीचे थकीत चुकारे, शेतीसाठी सिंचन सुविधा, धान आणि मक्यासाठी वाढीव हमीभाव, गोडाऊन उभारणी, हत्तींच्या उपद्रवामुळे होणारे नुकसान, शेतीपंपांसाठी अपुरा वीजपुरवठा, नदीवरील बंधारे आणि तलावांचे पुनरुज्जीवन यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे मुख्य सचिवांचे लक्ष वेधले.

शिक्षण क्षेत्रातील समस्या मांडताना ग्रामस्थांनी गुरनोली जिल्हा परिषद शाळेसाठी अतिरिक्त शिक्षकांची नियुक्ती, केजी-१ व केजी-२ वर्ग सुरू करणे, ग्रामपंचायत स्तरावर अभ्यासिका आणि वाचनालय उभारणे तसेच युवकांसाठी रोजगाराभिमुख सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.

महिला बचत गटांच्या प्रतिनिधींनी ग्रामसंघासाठी स्वतंत्र सभागृह, उद्योगनिर्मितीच्या संधी आणि आशा सेविकांचे प्रलंबित मानधन वेळेवर देण्याची मागणी केली. तसेच गावात आरोग्य सुविधा वाढवून आवश्यक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली.

पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांमध्ये विविध वाड्यांपर्यंत रस्ते उभारणी, रोजगार हमी योजनेतील ऑनलाइन हजेरी प्रणालीतील अडचणी दूर करणे आणि प्रलंबित घरकुल हप्ते वितरित करण्याच्या मागण्याही ग्रामस्थांनी मांडल्या.

ग्रामसंवादादरम्यान सुशिक्षित नागरिकांनी गडचिरोलीला पर्यटन जिल्हा म्हणून विशेष दर्जा देणे, स्थानिक युवकांसाठी वर्ग-३ भरती प्रक्रिया जिल्हास्तरावर राबविणे, कौशल्य विकासाला चालना देणे, दिव्यांगांचे प्रलंबित मानधन वितरित करणे, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करणे आणि झाडीपट्टी रंगभूमीतील कलावंतांना शासनाच्या मानधन योजनेचा लाभ देण्याची मागणी केली.

यावेळी अपर विभागीय आयुक्त माधवी खोडे यांनी ग्रामस्थांना निर्भयपणे आपल्या समस्या मांडण्याचे आवाहन केले. गावातील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी कामात दिरंगाई करत असल्यास त्याची माहिती द्यावी, प्रशासन नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी प्रभारी जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे यांनी विशेष सर्वेक्षण व सेवा समृद्धी मोहिमेची माहिती देत शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी थेट नागरिकांकडून जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले.

दरम्यान, या मोहिमेमुळे गुरनोली गावात विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन अनेक योजनांमध्ये शंभर टक्के संतृप्ती साध्य करण्यात यश आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. ग्रामसंवादानंतर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी वडसा तालुक्यातील जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नयनपूर शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या स्मार्ट प्रकल्पास तसेच कुरखेडा तालुक्यातील आदिवासी विकास महामंडळाच्या देऊळगाव धान खरेदी केंद्राला भेट देऊन पाहणी केली.