बोव्हाईन ब्रीडिंग ॲक्टची प्रभावी अंमलबजावणी करा; नोंदणीविना कृत्रिम रेतन सेवा देणाऱ्यांवर कारवाई – पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील

गडचिरोली, दि. २० (जिमाका) : राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा घडवून आणणे, दुधाळ जनावरांची गुणवत्ता वाढविणे आणि प्रजनन प्रक्रियेमधील अनियमितता रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम २०२३’ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

क्षेत्रीय स्तरावर अनेक खाजगी कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठादार आणि संस्थांनी अद्याप ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन विनियमन प्राधिकरण’ यांच्याकडे नोंदणी केलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा संबंधितांवर नियमांनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यात या अधिनियमाची अंमलबजावणी ५ डिसेंबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आली आहे. उच्च दर्जाच्या व उत्कृष्ट वंशावळीच्या वळूंच्या माध्यमातून कृत्रिम रेतन करून जनावरांची उत्पादनक्षमता वाढवणे आणि प्रजनन प्रक्रियेला वैज्ञानिक स्वरूप देणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

या कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व रेत केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणीकृत केंद्रांनाच प्रमाणित आणि उच्च गुणवत्तेच्या वळूंपासून तयार करण्यात आलेल्या गोठवलेल्या वीर्यमात्रांचा वापर करण्याची परवानगी राहणार आहे.

या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन विनियमन प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले असून प्राधिकरणाला तपासणी, झडती आणि नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. अधिनियमातील कलम ४ आणि ५ नुसार नोंदणी प्रमाणपत्रधारकाने निर्धारित मानकांचे पालन न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

तसेच नोंदणीविना गोजातीय प्रजनन सेवा देणे, प्रमाणित वळूंव्यतिरिक्त इतर स्रोतांमधून गोठवलेले रेत उत्पादन करणे किंवा इतर नियमांचे उल्लंघन केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे.

याशिवाय चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा २ लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

शेतकऱ्यांनी फक्त प्रमाणित आणि अधिकृत वीर्यमात्रांचा वापर करावा. सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासावा आणि नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच कृत्रिम रेतन सेवा घ्यावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे.

या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशामुळे दूध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच पशुधनाची गुणवत्ता आणि प्रजनन कार्यक्षमता सुधारून दुग्ध व्यवसाय अधिक सक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होण्यास मदत होईल, असा विश्वास पशुसंवर्धन विभागाने व्यक्त केला आहे.