एफडीएची राज्यभर धडक मोहीम; आक्षेपार्ह जाहिराती व मिसब्रँडेड औषधांवर कारवाई, ७३ लाखांचा साठा जप्त

मुंबई, दि. २९ मे २०२६ : राज्यभरात आक्षेपार्ह जाहिराती आणि मिसब्रँडेड औषधांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठी धडक मोहीम राबवत ७३ लाख २४ हजार ६५६ रुपये किमतीचा औषधसाठा जप्त केला आहे. सात जिल्ह्यांतील १२ आयुर्वेदिक औषधविक्री आस्थापनांवर छापे टाकून ही कारवाई करण्यात आली.

एफडीएचे नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. भ्रामक जाहिराती, अवैध औषध उत्पादन आणि नियमबाह्य विक्री करणाऱ्यांविरोधात यापुढे अधिक कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाई करण्यात येणार आहे.

‘औषधे व जादूटोणा विरोधी (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा १९५४’ तसेच ‘औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४०’ अंतर्गत ही मोहीम राबविण्यात आली. संबंधित प्रकरणांमध्ये थेट न्यायालयीन कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

आयुक्त मुंढे यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, कोणत्याही भ्रामक जाहिरातींवर विश्वास ठेवून स्वतःहून औषधांचे सेवन करू नये. सेल्फ मेडिकेशनमुळे गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. संशयास्पद औषध किंवा अवैध साठवणूक आढळल्यास नागरिकांनी त्वरित एफडीएकडे तक्रार नोंदवावी.

तक्रार प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी एफडीएकडून लवकरच नवीन मोबाईल अॅप विकसित करण्यात येणार असून टोल-फ्री क्रमांकही सुरू करण्यात आला आहे. तक्रारदारांची माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येईल, असे सहआयुक्त (औषधे) गणेश रोकडे यांनी सांगितले.

राज्यातील बृहन्मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात ही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. विविध ठिकाणी ‘मे. दिव्या फार्मसी, हरिद्वार (उत्तराखंड)’ या उत्पादकाच्या औषधसाठ्यावर कारवाई करण्यात आली.

विभागनिहाय जप्त साठा

नागपूर: ₹७.२६ लाख

नाशिक: ₹७.१० लाख

पुणे: ₹१४.६८ लाख

बृहन्मुंबई: ₹१.८५ लाख

कोकण विभाग: ₹१८.५८ लाख

अमरावती: ₹१.४२ लाख

छत्रपती संभाजीनगर: ₹४८ हजार

याशिवाय पुणे विभागात तपासणीदरम्यान दोन एलोपथी मिसब्रँडेड औषधांचा तब्बल ₹२१.८३ लाखांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.

एफडीएने राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टीने अशा मोहिमा अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश दिले असून आगामी काळात कारवाईची व्याप्ती आणखी वाढविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.