ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; साखर दरवाढ, इथेनॉल कोटा, कांदा खरेदीबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक – मुख्यमंत्री

नवी दिल्ली, दि. २७ : राज्यातील ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवणे, इथेनॉल उत्पादनाचा कोटा वाढवणे, साखर कारखान्यांचे कर्ज पुनर्गठन, व्याज सवलत, कांदा खरेदी व्यवस्था सुधारणे तसेच शेतमाल ग्रेडिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे यासंदर्भात लवकरच अनुकूल निर्णय होण्याची अपेक्षा असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी, ऊस उत्पादक आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह राज्य सरकारमधील अनेक मंत्री आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याची गरज केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. इथेनॉल उत्पादनाचा कोटा वाढवण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच साखर कारखान्यांच्या कर्ज पुनर्गठनासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे काम करणार आहेत.

व्याज सवलत (इंटरेस्ट सबव्हेन्शन) संदर्भातील प्रलंबित रक्कम तातडीने देण्यासही सहमती दर्शवण्यात आली आहे. साखर उद्योगातील किंमत नियंत्रणासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्याकडून प्रस्ताव मागवला असून तो लवकरच सादर केला जाणार आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबतही बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत केली जाणारी कांदा खरेदी थेट व्यापाऱ्यांकडून न करता शेतकऱ्यांकडूनच करण्यात यावी, ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे.

तसेच सध्या दोन लाख टनांपर्यंत असलेली कांदा खरेदी वाढवून दहा लाख टन करण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. कांदा बियाण्यांच्या निर्यातीवर अधिभार (एक्सपोर्ट सरचार्ज) लावण्याच्या मागणीलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कांदा खरेदीदर नुकताच १५ रुपये ८० पैसे प्रति किलोपर्यंत वाढविण्यात आला असून तो आणखी वाढविण्याबाबत चर्चा झाली. कांदा निर्यातीवर कोणतीही बंदी नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

शेतकऱ्यांकडून वारंवार करण्यात येणाऱ्या तक्रारीनुसार नाफेड किंवा एनसीसीएफमध्ये ग्रेडिंग प्रक्रियेत निकृष्ट दर्जा दाखवून माल नाकारला जातो. या समस्येवर उपाय म्हणून आता आधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या माध्यमातून ग्रेडिंग प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

बैठकीत आंबा आणि हापूस आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरही चर्चा झाली. विमा कंपन्यांनी लागू केलेल्या जाचक अटींमध्ये सुधारणा केल्यास आंबा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, हे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यासंदर्भात विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

या निर्णयांमुळे राज्यातील ऊस उत्पादक, कांदा उत्पादक आणि फळबाग शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.