नगराध्यक्षांच्या अधिकारांसाठी आवाज; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विविध मागण्या सादर

महाराष्ट्र प्रतिनिधी :

राज्यातील नगराध्यक्षांच्या विविध समस्या आणि अडचणी जाणून घेण्यासाठी नुकतीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत नगराध्यक्षांच्या प्रश्नांना प्राधान्याने न्याय देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

यानंतर महाराष्ट्र नगराध्यक्ष महासंघाच्या अध्यक्षा रुचिता राजेंद्र घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यात आली. या भेटीत नगराध्यक्षांच्या अधिकारांबाबत विविध महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडण्यात आल्या.

मुख्य मागण्या काय?

नगराध्यक्षांनी मांडलेल्या मागण्यांमध्ये पुढील मुद्द्यांचा समावेश होता:

न्यायालयीन आदेशांची तात्काळ अंमलबजावणी करून आर्थिक अधिकार अबाधित ठेवणे

निविदा प्रक्रियेत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी अनिवार्य करणे

मुख्याधिकाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल (CR) लिहिण्याचा अधिकार देणे

प्रशासनातील सर्व बाबींवर नियंत्रण व माहिती सुनिश्चित करणे

अधिकृत ओळखपत्र आणि मंत्रालय/विधानभवनात सुलभ प्रवेश

प्रलंबित आकृतीबंध मंजुरी

‘अ’ वर्ग नगरपालिकांना स्वतःचे सॉफ्टवेअर वापरण्याची परवानगी

मानधन व भत्त्यांमध्ये वाढ

स्थायी व विषय समितींच्या आर्थिक मर्यादेत वाढ

दरमहा सर्वसाधारण सभा घेण्याचा निर्णय

कर्मचारी बदल्यांचे अधिकार नगराध्यक्षांना देणे

नगराध्यक्षांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शहरांचा विकास अधिक प्रभावीपणे करता येईल.

“नगराध्यक्ष सक्षम तर शहर सक्षम”

या भेटीदरम्यान “नगराध्यक्ष सक्षम तर शहर सक्षम” हा संदेश देण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम झाल्यासच लोकशाही अधिक बळकट होईल आणि शहरांचा सर्वांगीण विकास साध्य होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले.

या मागण्यांवर राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे आता राज्यभरातील नगराध्यक्षांचे लक्ष लागले आहे.