कामगारांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक; आझाद मैदानावरील हजारो कामगारांच्या आंदोलनाची कामगार मंत्र्यांसोबत चर्चा

मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या बांधकाम, घरकामगार, बिडी, ऊसतोड आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या आक्रोश ठिय्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सिटूच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली. कामगारांच्या विविध मागण्यांचा सर्वंकष अभ्यास करून शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Jun 3, 2026 - 01:04
 0  23
कामगारांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक; आझाद मैदानावरील हजारो कामगारांच्या आंदोलनाची कामगार मंत्र्यांसोबत चर्चा
कामगारांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक; आझाद मैदानावरील

मुंबई/नाशिक, ब्यूरो : राज्यातील विविध असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या मागण्या आणि प्रश्नांचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक ती पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर शासन स्तरावर योग्य धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले.

कामगार मंत्री फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सिटू) संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीला उपसचिव स्वप्नील कापडणीस, उपसचिव रोशनी कदम तसेच सिटूचे राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, सरचिटणीस एम. एच. शेख, माकप आमदार विनोद निकोले, डॉ. विवेक मॉन्टेरो, आरमायटी इराणी, किरण मोघे, भरमा कांबळे आणि आबासाहेब चौगुले उपस्थित होते.

बैठकीत कंत्राटी, बांधकाम, घरकामगार, अंगणवाडी सेविका, आशा कर्मचाऱ्यांसह विविध घटकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. विविध उद्योग क्षेत्रांतील असंघटित कामगारांच्या प्रश्नांचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश देताना कामगार मंत्र्यांनी किमान वेतन सल्लागार मंडळाची स्थापना करून कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सांगितले.

समान वेतन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, विविध उद्योगांसाठी किमान वेतन निश्चिती, सफाई कामगार आणि घरकामगारांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करणे, तसेच अंगणवाडी व आशा कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

कामगार कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगताना मंत्री फुंडकर यांनी बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ४१ विशेष पथके कार्यरत असून तपासणी सुरू असल्याची माहिती दिली. आधार संलग्नीकरणाची प्रक्रिया वेगाने राबविली जात असून पात्र घरकामगारांना योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील कामगारांसाठी जुलै अखेरपर्यंत संबंधित कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन सकारात्मक असून सर्व संबंधित घटकांशी समन्वय साधून कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

आझाद मैदानावरील आंदोलनाचा दुसरा दिवसही गाजला

दरम्यान, सिटूच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आक्रोश ठिय्या आंदोलनाचा दुसरा दिवसही उत्साहात पार पडला. राज्यभरातून आलेले बांधकाम, घरकामगार, बिडी कामगार, ऊसतोड मजूर, यंत्रमाग कामगार आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील हजारो श्रमिक आंदोलनात सहभागी झाले होते.

आंदोलनाचे नेतृत्व डॉ. डी. एल. कराड, एम. एच. शेख, के. आर. रघु, डॉ. विवेक मॉन्टेरो, शुभा शमीम, भूषण पाटील, उज्वला पडलवार, संतोष काकडे, भरमा कांबळे, शिवाजी मगदूम, नसीमा शेख, आरमायटी इराणी, किरण मोघे, आबासाहेब चौगुले आणि युसुफ मेजर यांनी केले.

यावेळी विविध वक्त्यांनी कामगारांना गुलामीकडे ढकलणाऱ्या धोरणांवर टीका करत कामगारांच्या हक्कांसाठी संघर्ष तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

शाहीर संभाजी भगत यांची गीतांमधून सत्ताधाऱ्यांवर टीका

प्रसिद्ध विद्रोही शाहीर संभाजी भगत यांनी आपल्या झंझावाती गीतांद्वारे उपस्थित कामगारांना संबोधित केले. समाजातील विषमता, बेरोजगारी आणि कामगारांच्या प्रश्नांवर भाष्य करत त्यांनी आपल्या गीतांमधून सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांवर टीका केली.

यावेळी प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व अर्जुन सेनगुप्ता समितीच्या सदस्या डॉ. सुमंगला दामोदरन यांनीही मार्गदर्शन केले. असंघटित क्षेत्रातील कामगार देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाचे योगदान देत असून त्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने अधिक आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

डीवायएफआयचे राज्याध्यक्ष मोहन जाधव यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत बेरोजगारी वाढीस कारणीभूत ठरणाऱ्या धोरणांवर टीका केली.

आंदोलनातील प्रमुख मागण्या

सर्व क्षेत्रातील कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरी आणि किमान ३० हजार रुपये वेतन.

सर्व कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी (PF), ईएसआय आणि पेन्शन योजना लागू करणे.

असंघटित क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळे स्थापन करणे.

चार श्रमसंहिता रद्द करून कामगार हिताचे कायदे लागू करणे.

महागाई नियंत्रणात आणून स्वस्त दरात गॅस उपलब्ध करून देणे.

अंगणवाडी, आशा आणि इतर योजना कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवा व सामाजिक सुरक्षा लाभ देणे.

आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या मागण्यांवर लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली असून, शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे राज्यातील लाखो कामगारांचे लक्ष लागले आहे.

What's Your Reaction?

Like Like 2
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0