१२ वी बोर्ड परीक्षेत 'डमी विद्यार्थी' रॅकेटचा पर्दाफाश; घोटाळेबाज परीक्षा केंद्राची मान्यता रद्द करून दोषींवर फौजदारी कारवाईची रिपब्लिकन सेनेची मागणी
नाशिक विभागीय मंडळांतर्गत फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मधील इयत्ता १२ वी बोर्ड परीक्षेत 'डमी विद्यार्थी' बसवून परीक्षा दिल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. रिपब्लिकन सेनेने पत्रकार परिषदेत पुराव्यांसह या कथित रॅकेटचा पर्दाफाश करत संबंधित परीक्षा केंद्राची मान्यता रद्द करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची आक्रमक मागणी केली आहे.
डमी विद्यार्थी' बसवून १२ वी बोर्ड परीक्षा? नाशिकमधील कथित रॅकेटचा पर्दाफाश; दोषींना तुरुंगात पाठविण्याची मागणी
शुभांगी शिंदे | नाशिक प्रतिनिधी
नाशिक : देशभरात 'नीट' (NEET) परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांवरून वाद सुरू असतानाच महाराष्ट्रातील नाशिक विभागीय मंडळांतर्गत इयत्ता १२ वी बोर्ड परीक्षेत 'डमी विद्यार्थी' बसवून परीक्षा दिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (HSC) परीक्षेदरम्यान हा कथित गैरप्रकार घडल्याचा आरोप करण्यात आला असून, यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नाशिक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत रिपब्लिकन सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा कथित पुराव्यांसह पर्दाफाश करत संबंधित परीक्षा केंद्राची मान्यता तत्काळ रद्द करावी आणि या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली.
रिपब्लिकन सेनेच्या म्हणण्यानुसार, नाशिक विभागीय मंडळांतर्गत परीक्षा केंद्र क्रमांक २०१, कै. विलास (नाना) सोनवणे उच्च माध्यमिक विद्यालय, डांगसौंदाणे (ता. बागलाण) येथे विज्ञान शाखेच्या एका विद्यार्थ्याच्या जागी अन्य व्यक्तीला बसवून परीक्षा देण्यात आल्याचा संशय आहे. या प्रकरणामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची भावना संघटनेने व्यक्त केली.
मंडळाकडे अधिकृत तक्रार
रिपब्लिकन सेनेचे उत्तर महाराष्ट्र प्रवक्ते प्रा. अमोल बाळासाहेब बच्छाव यांनी २३ एप्रिल २०२६ आणि ८ मे २०२६ रोजी नाशिक विभागीय शिक्षण मंडळाकडे पुराव्यांसह तक्रार सादर केली होती. या तक्रारीची दखल घेत मंडळाने संबंधित विद्यार्थ्याचा निकाल चौकशी पूर्ण होईपर्यंत राखून ठेवला (Withheld) असल्याचे सांगण्यात आले.
चौकशीसाठी सहा महत्त्वाच्या मागण्या
रिपब्लिकन सेनेने मंडळासमोर खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
उत्तरपत्रिकांवरील हस्ताक्षराची तज्ज्ञांमार्फत फॉरेन्सिक पडताळणी.
उपस्थिती पत्रकावरील स्वाक्षऱ्यांची अधिकृत नमुन्यांशी तुलना.
परीक्षा कालावधीतील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी.
केंद्रप्रमुखांसह संबंधितांची सखोल चौकशी.
परीक्षा अर्ज व ओळखपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी.
दोषी आढळणाऱ्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व संस्थाचालकांवर कठोर फौजदारी कारवाई.
आंदोलनाचा इशारा
"चौकशीचा अंतिम अहवाल समोर येईपर्यंत संबंधित विद्यार्थ्याचा निकाल जाहीर करू नये. प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास रिपब्लिकन सेना राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल," असा इशारा प्रदेश प्रवक्ते डॉ. अविनाश शिंदे, उत्तर महाराष्ट्र प्रवक्ते प्रा. अमोल बच्छाव आणि नाशिक महानगर प्रमुख डॉ. अनिल आठवले यांनी दिला.
या पत्रकार परिषदेला रिपब्लिकन सेनेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. आता या प्रकरणात शिक्षण मंडळ आणि पोलीस प्रशासन कोणती कारवाई करते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
टीप : या प्रकरणातील आरोपांची चौकशी संबंधित यंत्रणांकडून सुरू असून अंतिम निष्कर्ष येणे बाकी आहे. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित सर्व आरोप हे कथित स्वरूपातील मानले जात आहेत.
What's Your Reaction?
Like
2
Dislike
0
Love
1
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
1