पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच राबविणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

पुणे | प्रतिनिधी रोहन सोनाळे 

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील पाणी गरजा लक्षात घेऊन प्रस्तावित 'पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प' शेतकऱ्यांच्या संमतीने, विश्वासाने आणि सातत्यपूर्ण संवादातूनच राबविण्यात येईल, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या भावना आणि मतांचा पूर्ण आदर राखत स्थानिक शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित शासकीय विभागांशी चर्चा करून सर्वमान्य मार्ग काढण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विधानभवन येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, विधानसभा उपाध्यक्ष तथा आमदार अण्णा बनसोडे, आमदार महेश लांडगे, आमदार उमा खापरे, आमदार अमित गोरखे, माजी आमदार संजय (बाळा) भेगडे, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर रवि लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे, सभागृह नेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव जयंत बोरकर, महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, विभागीय आयुक्त शितल उगले-तेली यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्या लक्षात घेता पाण्याचे दीर्घकालीन नियोजन करणे अत्यावश्यक झाले आहे. भविष्यातील जलसंकट टाळण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब कार्यक्षमतेने वापरणे गरजेचे असून, पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीसुरक्षेसाठी पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

शासन शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी पूर्णपणे तयार असून, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही या प्रक्रियेत पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. शासनाने दिलेली आश्वासने वेळेत पूर्ण करण्यात येतील आणि कोणत्याही विकास प्रकल्पात लोकांचा विश्वास संपादन करणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांनी पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण पुणे महानगर प्रदेशासाठी सन २०५० पर्यंतचे दीर्घकालीन पाणी नियोजन तयार करण्याचे निर्देश दिले. वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण लक्षात घेऊन भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज, नवीन जलस्रोतांचे नियोजन तसेच उपलब्ध जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर यासाठी समन्वित आराखडा तयार करण्यास त्यांनी सांगितले.

तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा औद्योगिक, व्यावसायिक, उद्याने, बांधकामे आणि अन्य बिगर-पेयजल वापरासाठी पुनर्वापर वाढविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. यामुळे पिण्याच्या पाण्यावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

बैठकीत महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण केले. त्यांनी सांगितले की, पवना धरण ते निगडी सेक्टर २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान बंदिस्त जलवाहिनी उभारून प्रदूषणमुक्त आणि सुरक्षित पाणी थेट शहरापर्यंत पोहोचविण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

सध्या पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या सुमारे ३८ लाख असून दररोज ६५० एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. भविष्यात २०३१ मध्ये ५५ लाख, २०४१ मध्ये ९५ लाख आणि २०५१ मध्ये सुमारे १ कोटी ३५ लाख लोकसंख्या होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यानुसार शहराच्या पाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने हा प्रकल्प भविष्यातील पाणीसुरक्षेसाठी अत्यावश्यक असल्याचे सादरीकरणात स्पष्ट करण्यात आले.

दरम्यान, महापौर रवि लांडगे यांनी यापूर्वी पवना बंदिस्त जलवाहिनी विरोधी कृती समितीच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या हरकती, सूचना आणि मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. यावर मुख्यमंत्री यांनी सर्व संबंधित शेतकरी, संघटना आणि लोकप्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करून सर्वमान्य मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.

शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण आणि शहराच्या भविष्यातील पाणीसुरक्षा या दोन्ही बाबींचा समतोल राखतच पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प पुढे नेण्यात येईल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.