परीक्षा प्रक्रियेत स्थैर्य, सुरक्षितता आणि पारदर्शकतेला प्राधान्य; पुढील एक वर्ष ओएमआर पद्धतीनेच परीक्षा

प्रतिनिधी: देवानंद शिंदे 

पुणे, दि. १२ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह विविध स्पर्धा परीक्षांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, स्थिर आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय भरती परीक्षा टास्क फोर्सकडून विविध उपाययोजनांवर काम सुरू आहे. याच अनुषंगाने पुण्यात विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि अन्य संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत करण्यात आली.

या चर्चेदरम्यान परीक्षा वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिकेची गुणवत्ता, प्रश्नपत्रिका गळतीला प्रतिबंध, पदसंख्या, उत्तरतालिका, परीक्षा केंद्रांवरील सुविधा, तक्रार निवारण तसेच ‘ऑप्टिंग आऊट’ यांसह विविध विषयांवर विद्यार्थ्यांनी आणि भागधारकांनी सूचना मांडल्या.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) तथा टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत आहे. समितीत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, संघ लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) आणि आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समावेश आहे.

टास्क फोर्सकडे १८ हजारांहून अधिक ई-मेल्स

परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणा आणि विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी टास्क फोर्सकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्याला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला असून आतापर्यंत १८ हजारांहून अधिक ई-मेल्स प्राप्त झाल्याची माहिती देण्यात आली.

परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक निश्चित करून त्याचे काटेकोर पालन करावे, तसेच परीक्षा प्रक्रियेतील कार्यपद्धतीत वारंवार बदल न करता दीर्घकालीन स्थैर्य द्यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. विविध संवर्गांसाठी उपलब्ध होणारी किमान पदसंख्या आधीच जाहीर करण्याची सूचनाही यावेळी करण्यात आली.

‘झिरो लीक’कडे वाटचाल

प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते तिची छपाई, वाहतूक आणि वितरणापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा टास्क फोर्सचा मानस आहे.

प्रश्न तयार करणाऱ्या व्यक्तीलाही संबंधित प्रश्न कोणत्या परीक्षेसाठी वापरला जाणार आहे, याची माहिती नसावी, अशा स्वरूपाच्या ई-प्रश्नसंचाचा विचार करण्यात येत आहे. परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका गळती रोखणे आणि ‘झिरो लीक’ हे परीक्षाप्रक्रियेतील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

उत्तरतालिका आणि प्रश्नपत्रिकेच्या गुणवत्तेवर भर

प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी तसेच उत्तरतालिकेतील चुका टाळण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रणाची प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी समान निकष निश्चित करण्याबरोबरच परीक्षकांच्या गुणवत्तेची योग्य पद्धतीने पडताळणी करण्याची सूचनाही करण्यात आली.

तक्रारींसाठी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल

उमेदवारांच्या तक्रारी आणि हरकतींसाठी केंद्रीकृत ऑनलाइन तक्रार निवारण पोर्टल असावे, अशी मागणी करण्यात आली. यामुळे उमेदवारांना विविध कार्यालयांमध्ये तक्रारी करण्याऐवजी एकाच ठिकाणी आपली समस्या नोंदविता येईल.

परीक्षा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, यावरही भर देण्यात आला. यामध्ये स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि योग्य बैठक व्यवस्था यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे.

सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी उमेदवारांना वारंवार नोंदणी करण्याची आवश्यकता भासू नये, यासाठी एकदाच नोंदणी आणि शुल्क भरण्याची व्यवस्था करण्याची सूचनाही मांडण्यात आली.

‘ऑप्टिंग आऊट’साठी स्पष्ट धोरणाची मागणी

एकाच उमेदवाराला अनेक पदांसाठी पात्रता मिळाल्यास पदनिवड आणि ‘ऑप्टिंग आऊट’ प्रक्रियेबाबत स्पष्ट धोरण असावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. तसेच दिव्यांग आणि क्रीडा प्रवर्गातील प्रमाणपत्रांची योग्य टप्प्यावर पडताळणी करण्याची सूचनाही करण्यात आली.

पुढील एक वर्ष ओएमआर पद्धतीनेच परीक्षा

दरम्यान, पुढील एक वर्ष ऑनलाइन परीक्षा न घेता ओएमआर पद्धतीनेच परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले. या कालावधीनंतर ओएमआर पद्धतीने परीक्षा घेण्याबाबत शासन स्तरावर आवश्यक निर्णय घेतला जाईल.

ओएमआर पद्धतीच्या परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि एकसमान पद्धतीने घेण्यासाठी प्रमाणित नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

तमिळनाडू, गुजरात आणि UPSCच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास

देशातील विविध लोकसेवा आयोगांच्या कार्यपद्धतींचा अभ्यास करण्यात येत आहे. विशेषतः तमिळनाडू, गुजरात आणि संघ लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतींचा तुलनात्मक अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त सुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

विद्यार्थी आणि सर्व संबंधित भागधारकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून महाराष्ट्रातील परीक्षा प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे व्ही. राधा यांनी सांगितले.

एमपीएससीची मनुष्यबळ आणि तांत्रिक क्षमता वाढविण्याची गरज

एमपीएससीवरील वाढती जबाबदारी लक्षात घेता आयोगाचे मनुष्यबळ, तांत्रिक क्षमता आणि संस्थात्मक रचना बळकट करण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि उत्तरदायी अधिकारी निवड प्रक्रिया निर्माण करणे हे टास्क फोर्सचे उद्दिष्ट असल्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी सांगितले.

यावेळी विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम आदी उपस्थित होते.