पिंपरीतील सेंट्री चाळ SRA प्रकल्पाला तातडीने स्थगिती द्या; युवराज दाखले यांची मागणी

प्रतिनिधी: रोहन सोनाळे 

पिंपरी, दि. १६ सप्टेंबर २०२६ : पिंपरी भाजी मंडई शेजारील सेंट्री चाळ परिसरात वाकडकर असोसिएटमार्फत सुरू असलेल्या SRA प्रकल्पाच्या बांधकामाला तातडीने स्थगिती देऊन या प्रकल्पाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी शिवशाही शासन पक्ष व अखिल भारतीय हिंदू मातंग संघाचे संस्थापक प्रमुख लोकसेवक युवराज भगवान दाखले यांनी SRA प्रशासनाकडे केली आहे.

या प्रकल्पाबाबत नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप दाखले यांनी केला आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या विविध परवानग्या, FSI, पर्यावरणीय बाबी आणि महापालिकेच्या मंजुरींबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संबंधित प्रकल्पाची अधिकृत कागदपत्रे आणि परवानग्यांची प्रशासनाने तपासणी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

बांधकामामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न

सेंट्री चाळ परिसरातील बांधकामामुळे स्थानिक भाजी विक्रेते, दुकानदार आणि रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा दावा दाखले यांनी केला आहे. पाया खोदण्याच्या कामामुळे शेजारील इमारतींना तडे जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित यंत्रणांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून बांधकामाची सुरक्षितता, मंजूर आराखडा आणि प्रकल्पाशी संबंधित सर्व परवानग्यांची तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘अन्याय सहन करणार नाही’

यावेळी बोलताना युवराज दाखले म्हणाले की, “जसा बहुजन समाजाचा, प्रामुख्याने मातंग समाजाचा राजकीय वापर लोकप्रतिनिधींनी केला, तसाच प्रकार आता पिंपरीतील गरीब नागरिकांच्या घरावर बुलडोझर फिरवून केला जात आहे. हे आम्ही कदापि सहन करणार नाही.”

क्रांतीवीर लहुजी वस्ताद आणि अण्णाभाऊ साठे यांच्या विचारांचा वारसा जपणारा समाज अन्यायाविरुद्ध लढत आला आहे, असेही दाखले यांनी यावेळी सांगितले.

उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

संबंधित SRA प्रकल्पाची उच्चस्तरीय चौकशी करून, चौकशीत नियमांचे उल्लंघन किंवा अन्य कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित बांधकामाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणीही दाखले यांनी केली आहे. प्रशासनाकडून याबाबत तातडीने कार्यवाही न झाल्यास नागरिक हक्क संरक्षण समितीच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

दरम्यान, या प्रकल्पासंदर्भातील आरोपांबाबत संबंधित विकासक, SRA प्रशासन आणि महापालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका समोर आल्यानंतरच प्रकल्पाच्या मंजुरी व नियमपालनाबाबत अंतिम निष्कर्ष स्पष्ट होऊ शकतील.