गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी राज्याला द्या; विदर्भाला ‘ग्रीन स्टील हब’ बनविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची केंद्राकडे मागणी

मुंबई | प्रतिनिधी नरेश शिंदे 

महाराष्ट्राला देशातील ‘ग्रीन स्टील हब’ बनविण्याच्या उद्देशाने गडचिरोली जिल्ह्यातील सहा लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाला देण्यात याव्यात, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे केली. या खाणी राज्य शासनाकडे आल्यास पुढील दोन वर्षांत त्यांचे कार्यान्वयन करून 2030 पर्यंत उत्पादन सुरू करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. 

राज्यातील खनिकर्म आणि ऊर्जा निर्मिती संदर्भात वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही मागणी मांडली. बैठकीस केंद्रीय राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे, राज्याचे खनिकर्म राज्यमंत्री पंकज भोयर तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

गडचिरोली होणार देशातील महत्त्वाचे स्टील केंद्र

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गडचिरोलीतील लोहखनिज देशातील उच्च दर्जाच्या खनिजांपैकी एक आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात लोहखनिज, चुनखडी आणि पोलाद उद्योगासाठी आवश्यक इतर खनिजे उपलब्ध आहेत. याशिवाय जवळच कोळसा खाणी, मुबलक जलस्रोत आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा असल्यामुळे हा परिसर पोलाद उद्योगासाठी अत्यंत अनुकूल आहे. 

त्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पामुळे सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते आणि लाखो रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गडचिरोली भविष्यात देशातील महत्त्वाचे औद्योगिक आणि पोलाद उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित होईल. 

स्टील उद्योगासाठी भक्कम पायाभूत सुविधा

गडचिरोली परिसरातील नक्षलवादाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यामुळे विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्य शासनाने या भागात स्टील हब उभारण्यासाठी आवश्यक औद्योगिक परिसंस्था (इको-सिस्टम) तयार केली आहे. टाटा, जेएसडब्ल्यूसह अनेक मोठ्या कंपन्यांनी महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार केले असून उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 

जेएनपीटी आणि वाढवण बंदरांना गडचिरोलीशी जोडणारे रेल्वे व मालवाहतूक जाळे विकसित करण्याचे नियोजन सुरू असून समृद्धी महामार्गालगत रेल्वे प्रकल्पासाठी आवश्यक जागाही राखीव ठेवण्यात आली आहे. 

2030 पर्यंत 50 दशलक्ष टन उत्पादनाचे लक्ष्य

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात 40 हून अधिक खनिज ब्लॉक्स लिलावासाठी तयार असून त्यापैकी अनेक प्रक्रियेत आहेत. राज्य खनिज महामंडळाकडे सहा खाणी दिल्यास त्या पुढील तीन ते चार वर्षांत कार्यान्वित केल्या जातील. जिल्हास्तरावर खाण प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले असून आवश्यक परवानग्या वेळेत मिळण्यासाठी विशेष यंत्रणाही उभारण्यात येणार आहे. 

या खाणींमधून 2030 पर्यंत 50 दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून यामुळे महाराष्ट्रातील स्टील उद्योगांना मोठा आधार मिळेल. 

कमी खर्चात पोलाद निर्मिती शक्य

महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या एकात्मिक पोलाद परिसंस्थेमुळे चीनपेक्षाही कमी उत्पादन खर्चात पोलाद निर्मिती करणे शक्य होईल, असा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला. अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी गडचिरोली परिसरात गुंतवणुकीत रस दाखविला असून हजारो एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. 

केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद

बैठकीदरम्यान केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी राज्य शासनाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. तसेच वीज निर्मिती कंपन्यांना कोळशाच्या गुणवत्तेबाबत होणारे वाद आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी स्वयंचलित नमुना तपासणी प्रणाली (Automated Sample Testing System) लागू करण्याचे निर्देश दिले. 

राज्यातील खाण, कोळसा उत्पादन आणि ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रातील विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. केंद्र सरकार, वेस्टर्न कोलफिल्ड्स आणि कोल इंडिया यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.