कोळसा वायूकरणामुळे ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत; विदर्भाला गॅसिफिकेशन हब बनवणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई | प्रतिनिधी नरेश शिंदे 

कोळसा वायूकरण (कोल गॅसिफिकेशन) हे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेसाठी आणि विकसित भारताच्या उभारणीसाठी महत्त्वाचे ठरणार असून, विदर्भाला कोळसा वायूकरण आणि त्यापासून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांचे राष्ट्रीय केंद्र बनविण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

बांद्रा येथील Taj Lands End येथे केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित ‘सरफेस कोल/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रमोशन रोड शो’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी जी. किशन रेड्डी, सतीशचंद्र दुबे तसेच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि गुंतवणूकदार उपस्थित होते.

ऊर्जा स्वावलंबनासाठी महत्त्वाचा टप्पा

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोळसा वायूकरणाचा इतिहास मुंबईशी जोडलेला आहे. १८६२ मध्ये बॉम्बे गॅस कंपनीने परळ येथे देशातील सुरुवातीच्या कोळसा वायूकरण प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प सुरू केला होता. आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भारत पुन्हा या क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यास सज्ज आहे.

ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत संकल्पना साकार करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील स्वावलंबन आवश्यक आहे. देशाला तेल, वायू आणि इतर ऊर्जा स्रोतांच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च करावे लागते. कोळसा वायूकरणामुळे ही आयात कमी करण्यास मदत होईल.

विदर्भ ग्रीन स्टील आणि गॅसिफिकेशन हब बनणार

महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर कोळशाचे साठे उपलब्ध आहेत. तसेच स्टील उद्योगासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित होत असल्याने विदर्भ देशातील ग्रीन स्टील आणि कोळसा वायूकरण उद्योगाचे प्रमुख केंद्र बनू शकतो, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

राज्य शासनाने कोळसा वायूकरण उद्योगासाठी विशेष धोरण जाहीर केले असून भांडवली अनुदानासह विविध प्रोत्साहनपर सवलती उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पांसाठी सुमारे दोन हजार एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली असून 'मैत्री' पोर्टलद्वारे निश्चित कालमर्यादेत परवानग्या देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

अनेक मोठ्या कंपन्यांची गुंतवणूक

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, bharatpetroleum.in⁠�, coalindia.in⁠�, adani.com⁠� यांच्यासह अनेक कंपन्यांनी महाराष्ट्रात या क्षेत्रात गुंतवणूक सुरू केली आहे. त्यामुळे औद्योगिक विकासासोबत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

२०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जेचे लक्ष्य

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, भारताने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. सौर, पवन आणि हरित हायड्रोजन ऊर्जेसोबत कोळसा वायूकरणही ऊर्जा सुरक्षेचा महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे.

भारताकडे सुमारे ४०० अब्ज टन कोळशाचा साठा असून त्यापासून इथेनॉल, मिथेनॉल, युरिया आणि विविध रसायनांची निर्मिती करता येऊ शकते. कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन अँड स्टोरेज (CCUS) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पर्यावरणपूरक औद्योगिक विकासालाही चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विकसित भारतासाठी महत्त्वाचा टप्पा – जी. किशन रेड्डी

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले की, कोळसा वायूकरण हे ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा आणि औद्योगिक प्रगतीसाठी निर्णायक ठरणार आहे. केंद्र सरकारने प्रथमच या क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केली असून त्यामुळे गुंतवणूक आणि उत्पादनवाढीस चालना मिळेल.

३७,५०० कोटींची प्रोत्साहन योजना

केंद्रीय राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने कोळसा व लिग्नाईट वायूकरणासाठी ३७ हजार ५०० कोटी रुपयांची ऐतिहासिक प्रोत्साहन योजना मंजूर केली आहे. २०३० पर्यंत १०० दशलक्ष टन कोळसा वायूकरणाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून यामुळे मिथेनॉल, अमोनिया, युरिया आणि इतर रसायनांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.

रोजगार आणि गुंतवणुकीला चालना

कोळसा वायूकरण क्षेत्रामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होणार असून हजारो रोजगार निर्माण होतील. महाराष्ट्रात या क्षेत्राला मिळणारे प्रोत्साहन पाहता देशातील पहिला मोठा कोळसा वायूकरण प्रकल्प महाराष्ट्रात उभा राहील, अशी अपेक्षा केंद्रीय राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी गुंतवणूकदारांना आवाहन करताना म्हटले की, "कोळशाला केवळ कोळसा समजू नका; योग्य तंत्रज्ञान आणि योग्य वेळ मिळाल्यास तोही कोहिनूर ठरू शकतो." विकसित भारताच्या निर्मितीत कोळसा वायूकरणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.