इचलकरंजीच्या शाश्वत पाणीपुरवठ्याबाबत लवकरच निर्णय; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबई | प्रतिनिधी देवानंद शिंदे 

इचलकरंजी शहर आणि परिसराच्या दीर्घकालीन तसेच शाश्वत पाणीपुरवठ्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून, आवश्यक उपाययोजनांबाबत विविध पर्यायांचा अभ्यास करून लवकरच अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

इचलकरंजी शहराच्या पाणीपुरवठा प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीस धैर्यशील माने, राहुल आवाडे, इचलकरंजीचे महापौर, उपमहापौर तसेच जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान इचलकरंजी शहराच्या वाढत्या पाणी गरजा, कृष्णा नदी खोऱ्यातील उपलब्ध जलस्रोत आणि तालुक्यातील गावांच्या पाणीपुरवठ्याबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार राहुल आवाडे यांनी शहरासमोरील पाणीटंचाईच्या प्रश्नासह भविष्यातील गरजांबाबत शासनाचे लक्ष वेधले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, कृष्णा नदी ही तीन राज्यांसाठी महत्त्वाची जीवनवाहिनी असून कोणत्याही राज्याचे नुकसान न करता संबंधित भागाला आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

यावेळी त्यांनी इचलकरंजीच्या शाश्वत पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक पाणी साठवण क्षमता वाढविण्याच्या विविध पर्यायांचा अभ्यास करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. या अभ्यासानंतर तांत्रिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींचा सर्वंकष आढावा घेऊन शासनाकडून अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

निधीची कमतरता भासू देणार नाही

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आवश्यक असल्यास बिनव्याजी दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध करून देण्याचाही विचार शासन करेल, असे त्यांनी सांगितले.

त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर वसुली अधिक प्रभावीपणे करावी आणि बांधकाम क्षेत्रातील नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

शहराच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा

इचलकरंजी हे राज्यातील प्रमुख औद्योगिक शहरांपैकी एक असून वाढत्या लोकसंख्या आणि औद्योगिक विस्तारामुळे पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. अशा परिस्थितीत शाश्वत जलव्यवस्थापनासाठी शासनाकडून घेतला जाणारा निर्णय शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.