ग्रामीण विकासाला नवी गती; संसदीय संकुल विकास परियोजनेचा विस्तार विधानसभा क्षेत्रांपर्यंत होणार – मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई | प्रतिनिधी संदीप गिरकर 

ग्रामीण आणि दुर्गम भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या संसदीय संकुल विकास परियोजनेचा विस्तार आता विधानसभा क्षेत्रांपर्यंत करण्यात येणार असल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ग्रामीण भागातील रोजगार, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरणार आहे.

वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील संसदीय संकुल विकास परियोजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस डॉ. भारती पवार, डॉ. हेमंत सावरा, हिना गावीत तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशातील सात राज्यांमध्ये ज्ञान भागीदार म्हणून योजक संस्थेच्या सहकार्याने संसदीय संकुल विकास परियोजना राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्ये या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून त्याचा लाभ अधिक व्यापक स्तरावर पोहोचविण्यासाठी आता विधानसभा क्षेत्रांपर्यंत विस्तार करणे आवश्यक आहे.

स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी भर

ग्रामीण भागात स्थानिक स्तरावर शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे, रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि कामाच्या शोधात होणारे स्थलांतर कमी करणे हे या उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

शासनाच्या विविध योजनांचा प्रभावी समन्वय साधून त्यांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी या परियोजनेचा उपयोग होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक कुटुंबापर्यंत योजनांचा लाभ

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, शेती, सिंचन, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि जीवनमान उंचावणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ दुर्गम व ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

१० ते २० गावांचे क्लस्टर तयार होणार

या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात १० ते २० गावांचा समूह (क्लस्टर) तयार करण्यात येणार आहे. या गावांमध्ये महिला सक्षमीकरण, वृक्षलागवड, जलसंधारण, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि युवकांसाठी कौशल्य विकास व बाजारपेठेच्या संधी निर्माण करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

ग्रामीण आणि आदिवासी भागांच्या विकासासाठी शासनाच्या विविध योजनांना एकत्रितपणे जोडणारा हा उपक्रम राज्यातील सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.