चिल्ड्रेन्स एड सोसायटीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणाबाबत सरकार गंभीर; मानखुर्द आणि बोर्ला येथील जमिनींची मोजणी करण्याचे निर्देश

मुंबई | प्रतिनिधी संदीप गिरकर 

दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटीच्या मालकीच्या मानखुर्द आणि बोर्ला येथील जमिनींवरील वाढत्या अतिक्रमणाबाबत राज्य सरकारने गंभीर भूमिका घेतली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या दोन्ही ठिकाणच्या जमिनींची तातडीने मोजणी करून अचूक हद्द निश्चित करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले.

मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत चिल्ड्रेन्स एड सोसायटीच्या अधिपत्याखालील मानखुर्द आणि बोर्ला येथील जागांवरील अतिक्रमणाच्या प्रश्नाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीस महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, मानखुर्द येथील संस्थेच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. काही जमिनी भूसंपादनाद्वारे विविध संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या असल्या तरी संबंधित नकाशे आणि अभिलेख उपलब्ध नसल्याने जमिनीची अचूक हद्द निश्चित करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे आणि बेकायदेशीर व्यावसायिक उपक्रम वाढल्याने बालगृहातील मुलांच्या सुरक्षेवर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.

बोर्ला येथील संस्थेच्या जागेवरही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत झोपड्या उभारण्यात आल्याने मालमत्तेच्या संरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सन २०१६-१७ मध्ये या परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र कोविडनंतर पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

नुकत्याच करण्यात आलेल्या पाहणीत बोर्ला परिसरात नव्याने ५० ते ६० अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे परिसरातील बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.

या पार्श्वभूमीवर मानखुर्द आणि बोर्ला येथील संस्थेच्या मालकीच्या जमिनींचे भूमापन विभागामार्फत तातडीने सर्वेक्षण करून अचूक सीमारेषा निश्चित करण्याचे निर्देश मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. यामुळे अतिक्रमणाविरोधातील पुढील कारवाईसाठी प्रशासनाला स्पष्ट दिशा मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.

बालकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य

चिल्ड्रेन्स एड सोसायटीच्या मालमत्तांवरील अतिक्रमणामुळे संस्थेच्या कामकाजावर आणि बालगृहातील मुलांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होत असल्याने शासनाने हा विषय प्राधान्याने हाताळण्याचा निर्णय घेतला आहे. जमिनींची अचूक मोजणी आणि हद्द निश्चितीनंतर अतिक्रमण हटविण्यासाठी आवश्यक कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.