स्टेट सीएसआर’ कक्ष स्थापन करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निधीचा प्रभावी विनियोग करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई प्रतिनिधी देवानंद शिंदे: दि. १७ : महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी प्राप्त करणारे राज्य असून या निधीचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी ‘स्टेट सीएसआर’ कक्षाची स्थापना करण्यात यावी. या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा नियोजनबद्ध विनियोग करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी सहाव्या राज्य वित्त आयोगासंदर्भात आयोजित सादरीकरण बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या बिनव्याजी कर्ज योजनेच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीही बिनव्याजी कर्ज योजना तयार करण्याची शक्यता तपासण्यात यावी. या माध्यमातून विकासकामांसाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देता येईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना गावठाण हद्दीबाहेरील लगतच्या बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, या अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही याची दक्षता घेत डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून पारदर्शक कार्यपद्धती विकसित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. निमशहरी भागांमध्ये गावठाण हद्दीबाहेरील अवैध बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यावरही त्यांनी भर दिला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व मालमत्तांचे नकाशा योजनेद्वारे मॅपिंग करण्यात यावे, तसेच स्वामित्व योजनेचा विस्तार करून गावठाण हद्दीबाहेरील मालमत्तांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या.

बैठकीत सहाव्या राज्य वित्त आयोगाच्या ४२ शिफारशींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या शिफारशी संस्थात्मक सुधारणा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वतःचे उत्पन्न वाढविणे, कर मूल्यांकन व नियंत्रण, राज्य निधीचे वितरण, निधी हस्तांतरण व्यवस्था आणि वित्त आयोगाचे बळकटीकरण अशा सहा प्रमुख विभागांमध्ये विभागण्यात आल्या आहेत.

बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अप्पर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन) विनिता वेद सिंगल, सचिव (नियोजन) शैला ए. तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी अप्पर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी सहाव्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशी आणि प्रस्तावित उपाययोजनांबाबत सादरीकरण केले.