गिरगावकरांच्या मागे शुक्लकाष्ट; वीज, पाण्यानंतर आता रेशनिंग कार्यालयही महालक्ष्मीला स्थलांतरित

मुंबई | प्रतिनिधी मिलिंद कारेकर

मुंबईतील गिरगाव परिसरातील नागरिकांच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडली आहे. वीज आणि पाण्याच्या समस्यांनी आधीच त्रस्त असलेल्या गिरगावकरांना आता रेशनिंग कार्यालयाच्या स्थलांतराचा फटका बसला आहे. गेल्या पाच दशकांपासून गिरगाव, ठाकूरद्वार, मुगभाट, भटवाडी, ऑपेरा हाऊस आणि व्ही.पी. रोड परिसरातील नागरिकांना सेवा देणारे (५-अ) रेशनिंग कार्यालय महालक्ष्मी येथे स्थलांतरित करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे परिसरातील सुमारे १२ हजार ५०० शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना आता किरकोळ कामांसाठीही १० ते १२ किलोमीटर अंतरावरील महालक्ष्मी येथे जावे लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून प्रशासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

प्रशासनाकडून विधानसभा मतदारसंघनिहाय पुनर्रचना हे कारण पुढे करण्यात आले असले, तरी गिरगावमधील रेशनिंग कार्यालय हे मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघातच येत असल्याचे शिवसेना नेते दिलीप नाईक यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

नाईक यांच्या मते, गिरगावकरांना जाणूनबुजून महालक्ष्मी येथे पाठविण्यात आले असून त्याच कार्यालयातून आता मुंबादेवी मतदारसंघातील दाणा बंदर, मशीद बंदर, डोंगरी, उमरखाडी, कामाठीपुरा आणि ग्रँट रोड परिसरातील नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मुंबादेवी मतदारसंघासाठी स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यास हरकत नसली, तरी त्यासाठी गिरगावकरांवर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

दरम्यान, या प्रश्नावर सोमवारी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक दिलीप नाईक, उपनेते सुनील नरसाळे आणि शाखाप्रमुख कविता मल्हार यांच्या शिष्टमंडळाने नियंत्रक शिधावाटप तथा नागरी पुरवठा विभागाचे संचालक चंद्रकांत डांगे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी निवेदन सादर करून गिरगाव कार्यालय हे मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघात येत असल्याची बाब अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

या प्रकरणाची चौकशी करून लवकरात लवकर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन चंद्रकांत डांगे यांनी दिल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली. मात्र, शासनाने तातडीने स्थलांतराचा निर्णय मागे घेत रेशनिंग कार्यालय पुन्हा गिरगावमध्ये सुरू केले नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिलीप नाईक यांनी दिला आहे.

शासनाला पुनर्विचाराची मागणी

गिरगावकरांच्या सोयीसाठी कार्यरत असलेले रेशनिंग कार्यालय पूर्ववत सुरू ठेवावे. तसेच नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि रहिवाशांशी चर्चा करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने शासनाकडे केली आहे.