कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत पात्र थकीत पीककर्जावर अतिरिक्त व्याज आकारू नये; राज्य शासनाचे निर्देश

प्रतिनिधी: राजेंद्र किनाके 

गडचिरोली  २ जुलै २०२६ 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' अंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत त्यांच्या पात्र थकीत पीककर्जावर कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिले आहेत.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने १ जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पात्र अल्पमुदतीच्या पीककर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे.

याशिवाय, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना 'एकवेळ समझोता' (One Time Settlement - OTS) योजनेचा लाभ, तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

सध्या पात्र कर्जखात्यांची माहिती शासनाच्या प्रणालीवर अपलोड करणे, कागदपत्रांची पडताळणी, आधार प्रमाणीकरण आणि कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याने, या दरम्यान शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार, १ एप्रिल २०२६ पासून कर्जमाफीची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईपर्यंत पात्र थकीत पीककर्जावर कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारले जाणार नाही.

हा आदेश राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना लागू करण्यात आला असून, पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ कोणत्याही अतिरिक्त आर्थिक बोजाशिवाय मिळावा, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.