विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही; प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर – जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश

गडचिरोली | प्रतिनिधी : नरेश शिंदे 

शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही केवळ शाळा, पोलीस किंवा परिवहन विभागाची जबाबदारी नसून सर्व संबंधित यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी आहे. अपघात झाल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा अपघात होऊच नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर अधिक भर देणे आवश्यक असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी दिले.

पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आयोजित जिल्हा स्कूल बस सुरक्षा समितीच्या बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी सहायक पोलीस अधीक्षक अनिकेत हिरडे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे, शिक्षणाधिकारी वासुदेव भुसे, विविध शाळांचे मुख्याध्यापक, पालक समितीचे प्रतिनिधी, परिवहन कंत्राटदार आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

प्रत्येक शाळेत परिवहन समिती सक्रिय ठेवण्याचे निर्देश

प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयाने परिवहन समिती स्थापन करून ती नियमित कार्यरत ठेवावी. समितीने दर एक ते तीन महिन्यांनी स्कूल बस, चालक, वाहक, कंत्राटदार आणि वाहनांच्या सुरक्षिततेचा आढावा घ्यावा. परिवहन कंत्राटदारांशी लेखी करार करून त्यामध्ये सुरक्षा नियमांचा स्पष्ट समावेश करावा. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर तातडीने कारवाई करून पोलीस व परिवहन विभागाला माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

रस्ता सुरक्षेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर

जिल्ह्यातील मागील पाच वर्षांतील अपघातांचा अभ्यास करून कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शाळांच्या परिसरात स्पीड ब्रेकर, झेब्रा क्रॉसिंग, बॅरिकेड्स किंवा वाहतूक नियंत्रणाची आवश्यकता असल्यास शाळांनी लेखी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले.

कुरखेडा आणि धानोरा मार्गावरील अपूर्ण किंवा निकृष्ट रस्त्यांमुळे अपघात होत असल्याचे निदर्शनास आले असून संबंधित कंत्राटदारांवर आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच इंदिरा गांधी चौक परिसरात अतिवेग रोखण्यासाठी पोलीस आणि परिवहन विभागाच्या संयुक्त विशेष मोहिमेची घोषणा करण्यात आली.

चालकांची पोलीस पडताळणी आणि मद्यपानाविरोधात कठोर कारवाई

स्कूल बसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक होऊ नये, मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी तसेच आवश्यकतेनुसार अल्कोहोल चाचणी करून दोषी चालकांचे परवाने रद्द करण्यासाठी शिफारस केली जाईल, असे एसपी एम. रमेश यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय चालक, वाहक, क्लीनर आणि इतर कर्मचाऱ्यांची पोलीस पार्श्वभूमी पडताळणी करूनच नियुक्ती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

आपत्कालीन परिस्थितीसाठी नियमित मॉक ड्रिल आवश्यक

बसमध्ये आग लागणे, अपघात होणे किंवा वाहन बंद पडल्यास विद्यार्थी, चालक आणि वाहकांनी कसा प्रतिसाद द्यावा यासाठी प्रत्येक शाळेने वर्षातून किमान दोन ते तीन वेळा आपत्कालीन परिस्थितीची मॉक ड्रिल आयोजित करावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

नवीन शासकीय नियमांची माहिती

उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या १६ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सुधारित अधिसूचनेतील महत्त्वाच्या तरतुदींची माहिती दिली.

त्यामध्ये प्रत्येक स्कूल बस आणि शालेय व्हॅनमध्ये सीसीटीव्ही, जीपीएस आणि पॅनिक बटन अनिवार्य, चालक-वाहकांची पोलीस पडताळणी व वैद्यकीय तपासणी, किमान पाच वर्षांचा चालकाचा अनुभव, सहा वर्षांखालील विद्यार्थ्यांसाठी आणि मुलींच्या शाळांसाठी महिला कर्मचारी नियुक्ती, बसचा पिवळा रंग, स्पीड गव्हर्नर, अग्निशामक यंत्र, प्रथमोपचार पेटी, आपत्कालीन दरवाजा आणि सीट बेल्ट यांसारख्या सुरक्षा सुविधांची सक्ती करण्यात आली आहे. तसेच वाहनाचा वेग ताशी ४० किलोमीटरपेक्षा अधिक नसावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

मुख्याध्यापकांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित

मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सर्व वाहनांची कागदपत्रे, विमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, परवाने आणि चालकांची माहिती तपासून ठेवावी. शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी सर्व वाहनांची तपासणी करून नियोजित वाहनतळावरच वाहने उभी करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

शाळा प्रतिनिधींनी मांडल्या विविध समस्या

बैठकीत शाळा प्रतिनिधींनी एसटी बसच्या अपुऱ्या फेऱ्या, शाळांच्या वेळांशी विसंगत बस वेळापत्रक, राष्ट्रीय महामार्गावरील अपूर्ण कामांमुळे वाढणारे अपघात, शाळांसमोरील जड वाहतूक तसेच स्पीड ब्रेकर आणि झेब्रा क्रॉसिंगच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित केला. या सर्व समस्यांवर संबंधित विभागांशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले.

हेल्पलाइन क्रमांक जाहीर

स्कूल बस सुरक्षेबाबत सूचना किंवा तक्रारींसाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने ९४२१००४१३३ हा हेल्पलाइन व व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध करून दिला असून नागरिकांनी त्याचा उपयोग करावा, असे आवाहन करण्यात आले.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शासनाच्या नव्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व शाळा, वाहनचालक, परिवहन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन बैठकीत करण्यात आले.