राज्यातील १.७० कोटी कुटुंबांना मिळणार क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका; ‘स्वर्गीय अजितदादा पवार लोककल्याण’ मोहिमेची घोषणा

मुंबई | प्रतिनिधी :  देवानंद शिंदे 

राज्यातील नागरिकांना अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि आधुनिक स्वरूपातील शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत राज्यातील सुमारे १.७० कोटी कुटुंबांना स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्यात येणार आहेत.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिकेच्या नमुना प्रतिकृतीचे अनावरण करण्यात आले.

‘स्वर्गीय अजितदादा पवार लोककल्याण स्मार्ट शिधापत्रिका वितरण मोहिम’

राज्य शासन हा उपक्रम ‘स्वर्गीय अजितदादा पवार लोककल्याण स्मार्ट शिधापत्रिका वितरण मोहिम’ या नावाने पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत राबविणार आहे.

स्मार्ट शिधापत्रिका प्रकल्पाची संकल्पना दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी मांडली होती. जुन्या कागदी शिधापत्रिकांमुळे नागरिकांना होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी क्यूआर कोड आधारित डिजिटल स्वरूपातील शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याचे त्यांनी निर्देश दिले होते.

कोणाला मिळणार स्मार्ट शिधापत्रिका?

या प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील (AAY व PHH) तसेच APL-शेतकरी योजनेतील सर्व पात्र शिधापत्रिकाधारकांना क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका पूर्णपणे मोफत देण्यात येणार आहेत.

स्मार्ट शिधापत्रिकेचे फायदे

क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिकेमुळे शिधापत्रिका हाताळणे अधिक सोपे होईल. लाभार्थ्यांची माहिती सुरक्षित, अचूक आणि अद्ययावत स्वरूपात उपलब्ध राहील. यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सेवा वितरणाचा वेग वाढण्यास मदत होणार आहे.

प्रथम नंदुरबार आणि सिंधुदुर्गमध्ये प्रायोगिक अंमलबजावणी

स्मार्ट शिधापत्रिका प्रकल्पाची प्रायोगिक अंमलबजावणी नंदुरबार आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत करण्यात येणार आहे. या टप्प्यातील अनुभव आणि नागरिकांच्या अभिप्रायाच्या आधारे आवश्यक सुधारणा करून पुढील काळात संपूर्ण राज्यात हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येईल.

जुन्या कागदी शिधापत्रिकांपासून दिलासा

सध्या वापरात असलेल्या कागदी शिधापत्रिका फाटणे, खराब होणे किंवा हरविण्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर उद्भवत असल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत स्मार्ट शिधापत्रिका प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने घेतला असून, यामुळे राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि नागरिकाभिमुख होणार आहे.