पैनगंगा अभयारण्यातील आदिवासी गावे आजही अंधारात; मूलभूत सुविधांसाठी बहुजन मुक्ती पार्टीचा हायकोर्टात जाण्याचा इशारा

यवतमाळ | प्रतिनिधी : रवी वाघमारे 

यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड तालुक्यातील पैनगंगा अभयारण्य क्षेत्रातील बंदीभागातील आदिवासी गावे आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचा आरोप बहुजन मुक्ती पार्टीने केला आहे. रस्ते, पूल, वीज, आरोग्य, शिक्षण आणि पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने येथील आदिवासी नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले असून, प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

बहुजन मुक्ती पार्टीचे इंजि. विद्वान केवटे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या शिष्टमंडळाने या दुर्गम भागाचा दौरा करून परिस्थितीची पाहणी केली. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी, उमरखेड यांच्या मार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनानुसार, गाडी, बोरी, थेरडी, सोनदाबी, मोरचंडी, जेवली, परोटी यांसह अनेक आदिवासी गावे आजही विकासापासून दूर आहेत. खराब रस्ते, तुटलेले पूल, अपुरी आरोग्य सेवा, विजेचा लपंडाव, शैक्षणिक सुविधांचा अभाव आणि पावसाळ्यात निर्माण होणारा पुराचा धोका यामुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अत्यंत कठीण झाले आहे.

निवेदनात भारतीय संविधानातील कलम १४, २१, १५(४), १६(४), ४६, २७५(१) आणि २४३GD चा उल्लेख करत आदिवासी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शहरातील नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा बंदीभागातील गावांपर्यंत का पोहोचत नाहीत, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.

बहुजन मुक्ती पार्टीने दावा केला आहे की, ४ जुलै २०२६ रोजी शेरडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अचानक तपासणीत वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित आढळले, तर संपूर्ण आरोग्य केंद्र एका कर्मचाऱ्याच्या भरवशावर सुरू होते. तसेच अनेक गावांमध्ये वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

थेरडी येथील शाळेची इमारत धोकादायक अवस्थेत असून विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. बोरी आणि सोनदाबी येथे शिक्षकांची कमतरता असल्याने तातडीने शिक्षकांची नियुक्ती करावी, तसेच थेरडी येथील शाळेच्या छताची दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

याशिवाय संपूर्ण परिसराला 'अवघड क्षेत्र' घोषित करणे, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, पीक विम्याचा लाभ मिळवून देणे आणि वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची तातडीने भरपाई देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

हे निवेदन मुख्यमंत्री, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महावितरण यांनाही पाठविण्यात आले आहे.

बहुजन मुक्ती पार्टीचे नेते इंजि. विद्वान केवटे यांनी इशारा दिला की, १५ दिवसांत प्रशासनाने ठोस पावले उचलली नाहीत तर राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल तसेच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल.

निवेदन सादर करताना चक्रधर पाटील देवसरकर, बाजीराव गायकवाड, कृष्णा पाटील चंद्रवंशी, गजानन कदम, प्रवीण काळे, अंकुश भगत, मल्हारी दवणे, संजय जेवलेवाड, दशरथ नखाते, सदाशिव वाणोळे, बबलू जाधव पाटील, बालाजी कराळे, दीपक चंद्रवंशी यांच्यासह बंदीभागातील शेकडो आदिवासी नागरिक उपस्थित होते.