१३ वर्षीय आदिवासी बालिकेच्या छेडछाड प्रकरणात ॲट्रॉसिटी कायदा लावण्याची मागणी; आदिवासी विकास परिषदेचा एल्गार

यवतमाळ | प्रतिनिधी : रवी वाघमारे 

यवतमाळ शहरातील १३ वर्षीय आदिवासी शाळकरी बालिकेच्या कथित छेडछाड प्रकरणामुळे जिल्ह्यात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, आरोपीवर अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यानुसार (ॲट्रॉसिटी) गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नवी दिल्ली यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

परिषदेच्या दिग्रस तालुका शाखेने या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन पाठवले असून, आरोपीविरुद्ध छेडछाडीसह ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

हे निवेदन ९ जुलै रोजी दिग्रस तहसीलदारांमार्फत सादर करण्यात आले. तसेच निवेदनाच्या प्रती यवतमाळचे पोलीस अधीक्षक, दारव्हा येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी आणि दिग्रस पोलीस ठाणे यांनाही देण्यात आल्या आहेत.

परिषदेने प्रशासनाला इशारा देत म्हटले आहे की, या प्रकरणात तातडीने आणि कठोर कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.

निवेदन सादर करताना बी. टी. कनाके, भीमराव खारोडे, किशोर कोहचडे, गजानन सुकळकर, संतोष सातपुते, व्ही. बी. तुमराम, पुरुषोत्तम कुडवे, सुनील पारधी, दिलीप पारधी, महादेव कराळे, गजानन पंधरे, श्रावण पारधी, विनोद नाटकर, गोपाल पारधी, प्रजय चौधरी, अंकित तोडासाम, आलोक तायडे, गजानन मोरे यांच्यासह शेकडो आदिवासी समाजबांधव उपस्थित होते.

दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांकडून पुढे कोणती कारवाई केली जाते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

टीप: या प्रकरणातील आरोप संबंधित संघटनेने निवेदनाद्वारे केले असून, संबंधित आरोपीचा दोष न्यायालयात सिद्ध झालेला नाही. पोलिसांचा तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे.