माथाडी कामगारांच्या हिताचे रक्षण करा; राईस मिल कामगारांना किमान वेतन द्या – कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. २६ : माथाडी कामगारांना कायद्यानुसार सर्व लाभ मिळावेत आणि त्यांच्या हितांचे संपूर्ण संरक्षण व्हावे, असे स्पष्ट निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले. एसटी पार्सल सेवा देणाऱ्या कंत्राटदारांनी माथाडी कायद्याचे पालन करून कामगारांना त्यांचे सर्व कायदेशीर लाभ देणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नरिमन भवन येथे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली माथाडी कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठक पार पडली.

बैठकीस कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्निल कापडणीस उपस्थित होते. आमदार सदाभाऊ खोत यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.

बैठकीत कामगार मंत्री फुंडकर यांनी मे. ज्युबिलन्ट फूड वर्क प्रा. लि. या औद्योगिक आस्थापनाने स्थानिक भूमिपुत्र बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच संबंधित माथाडी टोळीला तात्काळ मान्यता द्यावी, असे निर्देश दिले.

नवीन माथाडी कामगारांची नोंदणी आणि पडताळणी प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या प्रक्रियेत स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्यात यावे, असेही त्यांनी नमूद केले.

माथाडी कामगार आणि कंपन्यांमधील वाद सोडवण्यासाठी संबंधित सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी औद्योगिक आस्थापना आणि माथाडी कामगारांची संयुक्त बैठक आयोजित करून प्रश्न निकाली काढावेत, असेही मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.

राईस मिल कामगारांना किमान वेतन देण्याचे निर्देश

याच बैठकीत गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील राईस मिल कामगारांच्या समस्यांवरही चर्चा करण्यात आली.

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी राईस मिलमध्ये कार्यरत कामगारांना कायद्यानुसार किमान वेतन देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

बैठकीस कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापणीस, दीपक पोकळे तसेच भारतीय मजदूर संघाच्या विदर्भ प्रांताचे गटलेवार उपस्थित होते. नागपूर येथील अतिरिक्त कामगार आयुक्त दहीफळकर यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला.

कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी राईस मिल कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी संयुक्त बैठक आयोजित करावी, तसेच कामगार संघटनांसोबत स्वतंत्र चर्चा करून प्रश्न निकाली काढावेत, असे निर्देश मंत्री फुंडकर यांनी दिले.

गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील राईस मिल कामगारांच्या नोंदणीसाठी निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून माथाडी मंडळातील नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात येणार आहे.

तसेच कामगार विभागातील आगामी पदभरतीमध्ये पूर्व विदर्भातील रिक्त पदे प्राधान्याने भरण्यात येतील, अशी माहितीही कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली.

पूर्व विदर्भातील गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राईस मिल उद्योग विस्तारलेला असून तेथील कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.