शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवून नाशिक रिंग रोडचे काम पूर्ण करा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश
नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवून काम गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. भूसंपादन मोबदला, बागायती जमिनीचे दर आणि व्यवहारांची चौकशी करण्याबाबतही महत्त्वपूर्ण सूचना देण्यात आल्या.
मुंबई | प्रतिनिधी: देवानंद शिंदे
नाशिक येथे होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित नाशिक रिंग रोड प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादनातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. विधानभवनात आयोजित भूसंपादन आढावा बैठकीत त्यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, भूसंपादनाचा मोबदला निश्चित करताना संबंधित गावातील भूसंपादनापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या झोननुसार संपूर्ण गावाला समान दर लागू करण्यात यावा. तसेच ज्या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग आणि रिंग रोडचे आरेखन एकाच मार्गावर येत असेल, तेथे स्वतंत्र रस्ते न करता एकच रस्ता विकसित करण्याचे नियोजन करावे.
बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, आमदार देवयानी फरांदे, माणिकराव कोकाटे, सरोज अहिरे, राहुल ढिकले आणि डॉ. राहुल आहेर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भूसंपादनासंदर्भातील सर्व प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकाली काढावेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनुसार योग्य गुणांक निश्चित करून त्याच निकषांवर मोबदला देण्यात यावा. राज्यातील नगरपंचायतींनाही शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था मानून त्यानुसार गुणांक लागू करावेत.
रिंग रोड परिसरातील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, या सर्व व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यात यावी. शासन या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत असून अनियमितता आढळल्यास योग्य कारवाई केली जाईल.
भूसंपादन प्रक्रियेत ज्या ठिकाणी बागायती जमिनीला जिरायती जमिनीचा दर देण्यात आला असेल, तेथे तातडीने बागायती जमिनीचे दर लागू करून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
याशिवाय विद्यमान रस्त्यांची रुंदी वाढविताना अतिरिक्त जमीन संपादित करावी लागल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना नियमानुसार योग्य मोबदला देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
बैठकीला अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मिलिंद म्हैसकर, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त जलज शर्मा, नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री तसेच नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी रिंग रोड प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत सादरीकरण केले.
What's Your Reaction?
Like
2
Dislike
0
Love
1
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
1